मध्य प्रदेश 
भारतीय पैनोरमा खंड में प्रदर्शित वीर सावरकर
सुप्रीम कोर्ट ने 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीद मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश में कहा है कि समीक्षा याचिकाओं पर फैसला करते समय न्यायालय उन दस्तावेजों पर भी विचार करेगा, जिनमें से कुछ को पब्लिक डोमेन में नहीं रखा जा सकता है। समीक्षा याचिकाएं न्यायालय में लंबित हैं और इन पर सुनवाई होनी...
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार अधिवक्ताओं के 3 प्रमुख मुद्दों का समाधान निकालने में सफल रही है। गौरतलब है कि बहुत दिन से प्रदेश के अधिवक्ताओं की मांग थी कि 60 वर्ष से कम आयु में दिवंगत होनेवाले वकीलों के परिजनों को दी जाने वाली 5 लाख रुपये की सहायता राशि की आयु सीमा बढ़ाकर 70 वर्ष कर दी जाए। उन्होंने कहा...
भारत सरकार ने अधिवक्ताओं को बीमा कवर प्रदान करने के लिए एक उचित संरचित योजना के प्रारुप से संबंधित मुद्दों की जांच और इस योजना के कार्यांवयन पर सुझाव देने के लिए एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कानूनी मामलों के सचिव की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया है। समिति...
राफेल लड़ाकू विमान सौदे को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वालों सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण, एमएल शर्मा, विनीत ढांडा, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह एवं एनडीए सरकार में मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी को आज मुंह की खानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें करारा झटका देते हुए राफेल लड़ाकू विमान सौदे में नरेंद्र...
तीन तलाक और हलाला भारत के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के गले की हड्डी बन गया है और वह दिन दूर नहीं दिखता है, जब भारत के मुसलमानों और भारतीय संविधान के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई अहमियत नहीं रहेगी। पूरा देश तीन तलाक और हलाला के खिलाफ है और अब तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी खुलकर कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड देश के संविधान...
भारत में वकीलों में दिनों-दिन बढ़ती जा रही अनुशासन की गंभीर समस्या से निपटने के लिए अनुशासन संबंधी कानून और भी कड़ा किए जाने का प्रस्ताव है। इस पर उच्चतम न्यायालय और विधि आयोग पूरी तरह सहमत हैं। इस संबंध में भारत के विधि आयोग ने 23 मार्च 2017 को दी एडवोकेट्स एक्ट, 1961 यानी रेगुलेशन ऑफ लीगल प्रोफेशन शीर्षक से अपनी रिपोर्ट नंबर...
मुंबई धमाकों के पहले दोषी याकूब मेमन को आज सवेरे तय समय के भीतर फांसी दे दी गई। याकूब मेमन का शव परिजनों को सौंपे जाने के बाद एयर एंबुलेंस से मुंबई लाया गया और शाम को कड़ी सुरक्षा के बीच बड़ा कब्रिस्तान में उसके मुस्लिम धर्म के रीति-रिवाज़ के साथ दफन कर दिया गया। फांसी से पूर्व राष्ट्रपति के सामने कल फिर उसके लिए दया की अपील...
पटना उच्च न्यायालय ने बिहार विधान परिषद के लिए सीवान स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव के कार्यक्रम पर रोक लगाने से इंकार करते हुए मनोज कुमार सिंह बनाम बिहार विधान परिषद एवं अन्य के बारे में अपील की सुनवाई 10 सितंबर तय की है। पटना उच्च न्यायालय ने इस पर केवल अंतरिम आदेश जारी किया है।...
गुजरात विधानसभा चुनाव में अपनी वैवाहिक स्थिति का खुलासा न कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपराध तो किया था, किंतु ऐसे मामलों में निधारित समय सीमा के भीतर प्राथमिकी दर्ज नहीं होने के कारण इस संबंध में दायर एक याचिका पर विचार नहीं करते हुए अहमदाबाद की अदालत ने उसका अंतिम रूप से निपटारा कर दिया। अहमदाबाद (ग्रामीण) के अतिरिक्त...
भारत सरकार देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या से उपजे कानून के बुनियादी मुद्दों पर उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका लगा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय से मीडिया को जारी किए गए बयान सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने तमिलनाडु सरकार को यह सूचना भी दी है कि राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने की उसकी प्रस्तावित...
दिल्ली और गुड़गांव के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग (24 किलोमीटर) पर स्थित सरहोल टोल प्लाजा पर वाहन नि:शुल्क आवागमन कर सकेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कल इस संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), डीजीएससीएल और आइडीएफसी के नेतृत्व वाले वित्तीय संस्थानों/ ऋण प्रदाताओं के बीच उत्पन्न विवाद...
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफ़ओ) ने 10 लाख से अधिक खाता धारकों के दावों का निबटारा किया है। ईपीएफ़ओ ने अक्तूबर 2013 में 10,21,922 दावों का निबटारा किया। यह संख्या सितंबर माह में किए गए निबटारों की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक है। इनमें से 72 प्रतिशत दावे महीने के पहले दस दिनों में निबटाए गए, जबकि बाकी 28 प्रतिशत दावे 30 दिनों के बीच...
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मुकुल मुदगल की अध्यक्षता में गठित अधिकृत समिति ने चलचित्र अधिनियम पर गठित समिति की रिपोर्ट सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनीष तिवारी को सौंप दी है। समिति का गठन चलचित्र अधिनियम, 1952 के तहत प्रमाणीकरण के मुद्दों पर विचार करने के लिए किया गया था...
देश में आवाज़ें उठ रही हैं कि दिल्ली गैंगरेप मामले के सारे तर्क सामने आने के बाद उसे 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' में तो नहीं माना जा सकता। फैसला भावनाप्रधान है या न्यायप्रधान? इस पर बहस शुरू हो गई है। इसे तथ्यों और सामाजिक दृष्टि से भी देखें तो यह मामला दिल्ली के संजय-गीता चोपड़ा बलात्कार और हत्याकांड से ज्यादा रेयर बिल्कुल...
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने धारवाड़ और गुलबर्ग में कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ की स्थापना के लिए औपचारिक आदेश जारी कर दिया। कर्नाटक उच्च न्यायालय (धारवाड़ और गुलबर्ग में स्थायी पीठ की स्थापना) आदेश 2013 के अनुसार धारवाड में स्थायी खंडपीठ 24 अगस्त 2013 से और गुलबर्ग में स्थायी खंडपीठ 31 अगस्त 2013 से कार्य करना शुरू कर देगी...
