नई दिल्ली। जापान सरकार ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्‍न राज्‍यों में वर्तमान में चल रही तथा कुछ नई परियोजनाओं में 205.784 अरब येन की धनराशि निवेश करने का फैसला किया है, जो लगभग 13,000 करोड़ रुपये के बराबर है। आज दिल्ली में भारत सरकार में पूर्वोत्तर विकास राज्‍यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के साथ जापान के राजदूत केन्‍जी हीरामात्‍सू के नेतृत्‍व में एक जापानी प्रतिनिधिमंडल की बैठक के बाद यह जानकारी दी गई। असम में गुवाहाटी जलापूर्ति परियोजना और गुवाहाटी सीवेज़ परियोजना, असम और मेघालय में फैली पूर्वोत्तर सड़क नेटवर्क संपर्क सुधार परियोजना, मेघालय में पूर्वोत्तर नेटवर्क संपर्क सुधार परियोजना, सिक्किम में जैवविविधता संरक्षण और वन प्रबंधन परियोजना, त्रिपुरा में सतत वन प्रबंधन परियोजना, मिजोरम में निरंतर कृषि और सिंचाई के लिए तकनीकी सहयोग परियोजना, नागालैंड में वन प्रबंधन परियोजना आदि महत्‍वपूर्ण परियोजनाओं में जापान सहयोग करेगा।
पूर्वोत्तर विकास राज्‍यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने जापानी प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करते हुए तीन से चार वर्ष में भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास और बदलाव में जापान के अनुकरणीय योगदान की सराहना की। उन्‍होंने कहा कि आनेवाले समय में सहयोग के कुछ नए क्षेत्रों का पता लगाया जाएगा, जिनमें बेंत से जुड़े क्षेत्र में सहयोग हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्‍व में सरकार ने ब्रिटिश सरकार के 1919 के भारतीय वन कानून में संशोधन किया है, ताकि देश में उगाये गए बेंत को इसके दायरे से बाहर लाया जा सके।