देहरादून। उत्तराखंड के राज्यपाल डॉ कृष्णकांत पाल से राजभवन में उत्तराखंड ज्यूडिशियल एंड लीगल एकेडमी के 23 प्रशिक्षु अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। सिविल जज जूनियर डिविजन वर्ष 2013 बैच के यह सभी अधिकारी वर्तमान में फील्ड ट्रेनिंग में हैं। प्रशिक्षु अधिकारियों से राज्यपाल ने कहा कि न्यायिक प्रणाली में डिलीवरी सिस्टम को और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है, जिससे लोगों को त्वरित न्याय मिल सके। उन्होंने कहा कि देशभर की अदालतों में लंबित वादों की संख्या वर्तमान न्यायिक व्यवस्था के समक्ष बड़ी चुनौती है। राज्यपाल ने कहा कि बड़ी संख्या में स्थगन आदेश भी वादों के लंबित होने का प्रमुख कारण है।
राज्यपाल ने प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे कानून एवं संविधान की मूल भावना के अनुरूप नियत समय में वादों के निस्तारण को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने लंबित वादों के कारण बिना सुनवाई हुए लोगों के लंबे समय तक कारागार में रहने के मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश के संविधान एवं सर्वोच्च न्यायालय ने हमेशा जीवन के मूलभूत अधिकारों तथा मानवाधिकारों का सम्मान किया है। राज्यपाल ने प्रशिक्षु अधिकारियों को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उत्तराखंड ज्यूडिशियल एंड लीगल एकेडमी के अपर निदेशक सुबीर कुमार तथा सयुंक्त निदेशक विभा यादव उपस्थित थीं।