मध्य प्रदेश 
भारत-इटली की रणनीतिक कार्ययोजना घोषित
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु कल नई दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय के दो दिवसीय राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल हुईं। उन्होंने इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने कहाकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी स्थापना से 75 वर्ष के दौरान विश्व के सबसे बड़े...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हैकि भारत के सुप्रीम कोर्ट की 75 वर्ष की यात्रा केवल एक संस्था से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि यह भारत के संविधान, उसके मूल्यों और एक लोकतंत्र के रूपमें भारत के विकास की यात्रा भी है। उन्होंने कहाकि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, देश को संविधान और न्यायपालिका...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हैकि राष्ट्रीय एकता भारत की न्यायिक प्रणाली की आधारशिला है और इसे मजबूत करने से राष्ट्र एवं इसकी व्यवस्थाएं और ज्यादा मजबूत होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहाकि राजस्थान उच्च न्यायालय ऐसे समय में 75...
हिंदुस्तान की मुस्लिम राजनीति को उलट पलट देने वाली ‘शाहबानो’ जिंदा हो गई है। कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम वोटों की खातिर उसे सन 1985 में जिंदा ही दफन कर दिया था। इस बार नया मामला तेलंगाना के अब्दुल समद और उसकी तलाकशुदा पत्नी का है। संक्षेप यह हैकि पारिवारिक कोर्ट ने अब्दुल समद को बीस हजार रुपए प्रतिमाह गुजारा...
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग ने 'आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील मार्ग' विषय पर डॉ अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपथ नई दिल्ली में एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन तीन नए आपराधिक कानून अर्थात भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 और भारतीय साक्ष्य...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा हैकि दो दिन पहले भारत के संविधान ने अपने 75वें वर्ष में प्रवेश किया है और आज सुप्रीम कोर्ट के भी 75वें वर्ष का शुभारंभ हो चुका है, इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी न्यायविदों को शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहाकि भारतीय संविधान...
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा हैकि नरेंद्र मोदी सरकार के जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म करने के निर्णायक फैसले को सही ठहराते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला आया है और वे 130 करोड़ जनता की ओरसे अपने देश के अभिन्न अंग जम्मू-कश्मीर के निवासियों और यहां से विस्थापित एवं पलायन कर गए परिवारों को कई वर्षों बाद...
नरेंद्र मोदी सरकार के जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के निर्णय को सही बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है। इसपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हैकि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बारेमें सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ऐतिहासिक है, जो 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद के निर्णय को संवैधानिक रूपसे बरकरार रखता...
भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ डीवाई चंद्रचूड़ ने निष्ठा भवन न्यू मरीन लाइंस चर्चगेट स्टेशन केपास मुंबई-400020 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मुंबई बेंच के नए कार्यालय परिसर का फीता काटकर उद्घाटन किया। बेंच का नया कार्यालय परिसर हितधारकों की जरूरतों को सर्वोत्तम संभव तरीकों से पूरा करने केलिए सभी सुविधाओं से लैस है।...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा हैकि किसीभी देश के निर्माण में वहां की लीगल फ्रैटर्निटी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। प्रधानमंत्री ने कहाकि भारत में वर्षों से न्यायपालिका और बार भारत की न्याय व्यवस्था के संरक्षक हैं। उन्होंने कहाकि भारत ने अपनी आजादी के 75 साल...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की उस घोषणा की सराहना की है, जिसमें उन्होंने बताया हैकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, लंबित मामलों की ट्रैकिंग प्रदान करने वाले राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहाकि प्रौद्योगिकी के इस तरह के उपयोग से पारदर्शिता...
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आज कटक में ओडिशा उच्च न्यायालय के 75वें वर्ष के समापन समारोह में भाग लिया और संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन की शुरुआत देश की रक्षा केलिए कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करके की। उन्होंने कहाकि भारत माता की सेवा में अपने प्राणों...
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन का उद्घाटन किया और कहाकि झारखंड उच्च न्यायालय अपने नए भवन के उद्घाटन केसाथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर रहा है। उन्होंने कहाकि अपने पहले चरण में इसे 1972 में पटना उच्च न्यायालय की सर्किट बेंच के रूपमें स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना नवंबर 2000 में झारखंड...
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने गौहाटी उच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा हैकि गौहाटी उच्च न्यायालय भारत की न्यायिक व्यवस्था में एक अद्वितीय स्थान रखता है। उन्होंने कहाकि वर्ष 1948 में इसकी स्थापना केबाद इसका छह दशक से अधिक समय तक सात राज्यों पर अधिकार क्षेत्र था और अभीभी चार राज्यों...
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में कहा हैकि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपनी न्याय की अभिलाषा में प्रयागराज में आता है, सभीको सस्ता सुलभ और त्वरित न्याय मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री के सामने इस अवसर पर न्यायपालिका एवं बार केलिए कुछ मांगें रखीं...
