नई दिल्‍ली। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 10 सितंबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में नागरिक उड्‍डयन क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श के उद्देश्य से उड्डन मंत्रालय और राज्य सरकार के सचिवों की पहली बैठक बुलाई है, इस बैठक के एजेंडे में राज्य सरकार की ओर से एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एएफटी) पर वैट घटाने, राज्य में नागरिक उड्डयन मसलों को सुलझाने के लिए एक समर्पित एजेंसी का गठन करने और राज्य सरकार, पीएसयूज की ओर से सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (सीएआर) का पालन जैसे मुद्दे शामिल हैं।
सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट यानि सीएआर अतिविशिष्ट व्यक्तियों (वीआईपी) के लिए विमानों का संचालन करता है और राज्य में अनुमोदित या परिचालित हैलीपैड की जानकारी को अपडेट करता है। बैठक में शामिल होने वाले प्रतिनिधि भी अलग-अलग राज्यों में नए हवाई अड्डों के विकास और इनके आपसी संयोजन के विषय पर अपने विचार रखेंगे, इसके अलावा इस बैठक में हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिहाज से महत्वपूर्ण स्थलों का निर्धारण और औद्योगिक घरानों या राज्य सरकार की ओर से क्षेत्रीय, दूरवर्ती इलाकों की प्रगति के लिए चुने गए शहरों के बीच नए मार्गों पर चौकियों की सहमति पर भी सलाह मशविरा किया जाएगा।
इसके अलावा बैठक के दौरान छोटे हवाई अड्डों का निर्माण और विकास, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के सुरक्षा प्रावधानों की लागत में हिस्सेदारी, हवाई अड्डे की जमीन पर लगाए जाने वाले संपत्ति कर में छूट और कम लागत के हवाईअड्डों के विकास के लिए भूमि का प्रावधान तथा सड़कों और सुविधाओं का विस्तार आदि दूसरे जरूरी मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक को नागरिक उड्डयन मंत्री अजीत सिंह और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री केसी वेणुगोपाल संबोधित करेंगे।