लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनपद जालौन व संत रविदास नगर के तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी तथा प्रभागीय वनाधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। संतरविदास नगर के तत्कालीन जिलाधिकारी से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। जनपद जालौन तथा संत रविदास नगर (भदोही) के तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारियों एएन सिंह, सीडीओ (जालौन) एवं सुरेंद्र सिंह सीडीओ संत रविदास नगर (भदोही) तथा प्रभागीय वनाधिकारियों एसके निगम (जालौन) तथा केसी गुसिया (संत रविदास नगर, भदोही) के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने तथा जनपद संत रविदास नगर के तत्कालीन जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि जनपद जालौन तथा संत रविदास नगर में वर्ष 2012-13 में 31 दिसंबर, 2012 तक मनरेगा योजना के अंतर्गत वृक्षारोपण मद के तहत कोई धनराशि न तो अवमुक्त की गई और न ही व्यय की गई। इन दोनों जनपदों के संबंधित अधिकारियों ने अपने दायित्वों के प्रति निष्क्रियता बरती तथा योजना के क्रियांवयन में रुचि नहीं दिखाई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के इस कृत्य को विकास के प्रति लापरवाही मानते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस प्रकरण में आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग तथा अपर मुख्य वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी) की संयुक्त टीम बनाकर जांच करने के निर्देश दिए हैं।