लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने कहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की आशीर्वाद योजना के अंतर्गत 2 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु प्रत्येक ब्लाक में दो अर्थात कुल 1640 चिकित्सा दलों का गठन किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत लगभग एक करोड़ बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराने हेतु 1213 टीमें गठित कर 37 जनपदों में स्वास्थ्य परीक्षण की समस्त तैयारियां पूरी करा ली गयी हैं। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि लगभग 1400 करोड़ रूपये की लागत से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्वास्थ्य भवनों के निर्माण का कार्य मार्च, 2014 तक पूर्ण कराकर क्रियाशील करा दिया जाए।
उन्होंने कहा कि शासन के विकास एजेंडा में शामिल योजनाओं में किसी प्रकार की ढिलाई, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रमुख सचिव एवं सचिव किर्यांवित योजनाओं का नियमित अनुश्रवण कर गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक के साथ योजनाओं को समय से पूर्ण कराएं। प्रदेश के समस्त जनपदों में नवजात शिशु सुरक्षा कल्याण योजना भी लागू कर शिशुओं को बेहतर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जनरेटर उपलब्ध कराए जाएंगे।
मुख्य सचिव जावेद उस्मानी अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में स्वास्थ्य विभाग क‌ी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 108 एवं 102 टोल फ्री नंबर की सुविधा जनसामान्य को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गत वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष के लक्ष्य में 15 प्रतिशत की वृद्धि से अधिक से अधिक महिलाओं को लाभांवित कराया जाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आवश्यकतानुसार मोबाइल यूनिट की सुविधा उपलब्ध कराते हुए निःशुल्क खाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराएं। ईएमटीएस के अंतर्गत प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक एंबुलेंस तथा 10 लाख से अधिक की आबादी पर प्रत्येक शहर में दो एंबुलेंस रखने की व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित करायी जाए।
उन्होंने कहा कि आकस्मिक चिकित्सकीय परिवहन सेवाओं के मानक को परिभाषित किया जाए तथा उनकी स्वतंत्र आकस्मिक जांच की व्यवस्था थर्ड पार्टी के माध्यम से सुनिश्चित करायी जाए। उन्होंने बताया कि 102 सेवा के अंतर्गत एक हजार एंबुलेंस तथा 108 सेवा के अंतर्गत 150 अतिरिक्त एंबुलेंसों की व्यवस्था सुनिश्चित करा दी गयी है। उन्होंने बताया कि 6 राजकीय मेडिकल कालेजों में ट्रामा सेंटर की स्थापना हेतु भारत सरकार से 97.90 करोड़ रूपये की धनराशि के सापेक्ष 33.45 करोड़ रूपये की धनराशि ही अवमुक्त हुई है, इसलिए अवशेष धनराशि को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार से निरंतर अनुरोध किया जाए। बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संजय अग्रवाल, सचिव कार्यक्रम क्रियांवयन भुवनेश कुमार, मिशन निदेशक एनआरएचएम अमित घोष सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।