नई दिल्ली। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीनस्‍थ भारतीय सर्वेक्षण के समूह ‘बी’ राजपत्रित अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग में राज्‍यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से भेंट की। अधिकारी संघ के महासचिव उमेश मिश्रा ने प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। अधिकारी संघ ने राज्‍यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह को एक ज्ञापन सौंपा, जो अधीक्षक सर्वेक्षकों के पद पर अधिकारी सर्वेक्षकों की पदोन्नति में देरी होने के संबंध में है।
भारतीय सर्वेक्षण के अधिकारी संघ ने राज्‍यमंत्री को यह जानकारी दी कि बड़ी संख्‍या में अधीक्षक सर्वेक्षकों के पद रिक्‍त हैं। अधिकारी संघ ने उन्हें बताया कि भारतीय सर्वेक्षण समूह ‘ए’ सेवा नियम 1989 के अनुसार अधीक्षक सर्वेक्षकों के स्‍वीकृत 90 असैन्‍य एवं 70 रक्षा यानी कुल 160 पदों में से 125 पद रिक्‍त हैं। अधिकारियों ने बताया कि लगभग 200 अधिकारी सर्वेक्षकों ने 8 वर्ष की अपनी अर्हता पूरी कर ली है और वे पिछले 12-15 वर्ष से अपनी अगली पदोन्‍नति का इंतजार कर रहे हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्‍यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने अधिकारियों से कहा कि समय पर अधिकारियों की पदोन्‍नति सुनिश्चित करना और उनसे जुड़े मुद्दों को सुलझाना डीओपीटी की प्राथमिकता है, ताकि पदोन्‍नति में अनावश्‍यक विलंब को टाला जा सके। उन्‍होंने अधिकारी संघ को यह आश्‍वासन दिया कि वह डीओपीटी के संबंधित अधिकारियों के समक्ष यह मसला उठाएंगे और नियमों के मुताबिक इस कार्य में तेजी लाएंगे। गौरतलब है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अधीक्षक सर्वेक्षकों के पद पर अधिकारी सर्वेक्षकों की पदोन्नति के लिए भारतीय सर्वेक्षण के समूह ‘ए’ सेवा नियमों में एकबारगी ढील देने के लिए डीओपीटी के समक्ष यह मसला पहले ही उठा चुका है।