लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को गोंडॉ के पुलिस अधीक्षक नवनीत कुमार राणा का स्‍थानांतरण कर उन्हें मुख्यालय पुलिस महानिदेशक कार्यालय संबंद्ध कर दिया है। पशु तस्करी के मामले में सपा के एक नेता की संलिप्तता का स्टिंग ऑप्रेशन सामने आने पर विवाद बढ़ने के बाद सरकार ने उन्हें वहां से हटाकर सीबीसीआईडी गोरखपुर के पुलिस अधीक्षक हरि नारायण सिंह को गोंडॉ का पुलिस अधीक्षक नियुक्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना शोध संस्थान के उपाध्यक्ष केसी पांडेय के पशु तस्करों के पक्ष में काम करने का मामला सामने आया था जिसमें राज्य सरकार की किरकिरी हुई और नवनीत कुमार राणा पर ही सरकार की गाज गिरी।
मामले के जांच अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक सुखबीर सिंह राजधानी में केसी पांडेय को भी खोज रहे हैं। एसपी गोंडॉ को एक लाख रूपए घूस की पेशकश करने वाले आशुतोष पांडेय के साथ फेसबुक पर केसी पांडेय की फोटो पाए जाने के बाद यह पुष्ट हो गया है कि इन दोनों के बीच गहरे संबंध हैं, जिन्हें केसी पांडेय इनकार कर चुके हैं। डॉ केसी पांडेय की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। पशु तस्कर माजिद के खिलाफ उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दर्जन भर से अधिक मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। माजिद के पास 18 टायर वाले करीब ढाई दर्जन ट्रक हैं, जिनका वह पशु तस्करी में उपयोग करता आया है।
गोवंश तस्कर मोहम्मद माजिद गिरोह के लोगों और उनके परिजनों की चल अचल संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त किए जाने की कार्रवाई की जा रही है, कोतवाली नगर की पुलिस उनके और परिजनों के नाम अर्जित संपत्तियों का लेखा जोखा जुटाने में जुट गई है। प्रभारी निरीक्षक सर्वदेव सिंह ने बताया कि सोमवार को जेल में बंद सात अभियुक्तों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर एक्ट की धारा 14(1) के तहत परिसंपत्तियों को कुर्क किए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन सब का विवरण संबंधित जिले के उप जिलाधिकारियों से मांगा गया है। राज्य के सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को पत्र लिख कर इनकी गाड़ियों का ब्योरा लिया गया है। जिला निबंधकों को पत्र लिख कर जमीन और मकान आदि के बैनामे के बारे में भी विस्तृत जानकारी मांगी गई है।
इनके बैंक खातों का पता लगाने के लिए सभी बैंकों के प्रबंधकों को पत्र लिख गया है और उनसे इन खातों से लेनदेन को प्रतिबंधित करने का भी अनुरोध किया गया है। केसी पांडेय के जेल में बंद आशुतोष पांडेय से कोई जान पहचान न होने संबंधी बयान जारी करने के बाद पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन से 25 से 30 दिसंबर 2012 के बीच करीब 150 बार बातचीत किए जाने की कॉल डिटेल में पुष्टि हुई है। इस पशु तस्करी गैंग का असर कई बड़ों पर पड़ रहा है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस मामले को लेकर काफी असहज बताए जाते हैं।
उधर एसपी गोंडा और अन्य पुलिस अफसरों के मनमाने तबादलों को सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में पीआईएल दायर कर चुनौती दी है। नूतन ठाकुर ने कहा है कि रिट याचिका 310/1996 (प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार) में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने 26 दिसंबर 2010 को शासनादेश जारी कर थानाध्यक्ष से ले कर फील्ड ड्यूटी में लगे सीओ, एडिशनल एसपी, एसपी, डीआजी और आईजी तक सभी अधिकारियों का न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष कर दिया था, कोई अधिकारी दो साल से पहले पांच कारणों से हटाया जा सकता है-विभागीय जांच, न्यायालय द्वारा सजा, भ्रष्टाचार के आरोप, अयोग्यता और व्यापक जनहित। ऐसे सभी मामलों में तबादले का स्पष्ट कारण लिखित रूप से अनिवार्यतः अंकित किया जाएगा। नूतन ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान में इस शासनादेश का खुला उल्लंघन किया जा रहा है और राणा सहित तमाम मामलों में बिना कारण बताए मनमाने तबादले किये जा रहे हैं। नूतन ठाकुर ने अदालत से प्रार्थना की है कि 26 दिसंबर 2010 के बाद के सभी ऐसे तबादलों की समीक्षा की जाए और नवनीत राणा सहित जितने भी अधिकारियों के तबादले इस नियम के विपरीत किए गए हैं, वे निरस्त किये जाएं। इस प्रकरण में सुनवाई 11 फ़रवरी 2013 को संभावित है।