नई दिल्ली। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने एक महत्‍वपूर्ण पहल की है, जिसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सस्‍ते आवासों के लिए शहरी गरीब कल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कॉमन सर्विसेज सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ने आज संबंधित मंत्रियों एम वैंकेया नायडू और रविशंकर प्रसाद की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए। देशभर में फैले दो लाख से अधिक कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी) में से लगभग 60 हजार सेंटर शहरी क्षेत्रों में हैं, जहां 3 नवंबर 2016 से मात्र 25 रुपए प्रति आवेदन की दर से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
एमओयू के अनुसार सीएससी लाभार्थी को प्राप्ति रसीद भी उपलब्‍ध कराएगी, जिससे आवेदक को अपने आवेदन की स्थिति जानने में मदद मिलेगी। लाभार्थी ऑनलाइन पीएमएवाई के फायदे के बारे में जानकारी लेने के लिए नजदीकी सीएससी जा सकते हैं। अगर लाभार्थी के पास आधार कार्ड नहीं है तो सीएससी इसे पाने में लाभार्थी की मदद करेगा। ऑनलाइन आवेदन करने की यह प्रक्रिया ई-केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) समर्थ है, जिसका मतलब यह है कि यह आवेदन विधिवत सत्‍यापित करने के बाद प्रस्‍तुत किया गया है। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री एम वैंकेया नायडू ने कहा कि डिजि‍टल इंडिया मिशन देश में बदलाव ला रहा है और शहरी स्‍थानीय निकायों में स्‍वयं जाकर आवेदन करने में होने वाली कठिनाई को दूर कर सीएससी एसपीवी के सहयोग से पीएमएवाई (शहरी) के अंतर्गत अधिक शहरी गरीबों को लाने में मदद मिलेगी।
एम वैंकेया नायडू ने कहा कि जहां 2005-14 के दौरान 13.70 लाख शहरी गरीबों के लिए किफायती आवासों के लिए मंजूरी दी गई थी, वहीं पिछले एक वर्ष में शहरी गरीबों के लिए लगभग 11 लाख आवासों को मंजूरी दी जा चुकी है और ऑनलाइन आवेदन से यह संख्‍या और बढ़ेगी। इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सीएससी डिजि‍टल इंडिया मिशन का अग्रदूत है और कौशल तथा ऑनलाइन सेवा आपूर्ति के जरिए यह समाज के विभिन्‍न वर्गों को सशक्‍त बना रहा है। आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में संयुक्‍त सचिव अमृत अभिजात और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के सीईओ दिनेश त्‍यागी ने एमओयू पर हस्‍ताक्षर किए।