लखनऊ। भारतीय डाकघर नववर्ष पर आमजन के लिए नई सौगात लेकर आया है, अब शहर के साथ-साथ सभी ग्रामीण डाकघरों में जहां इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सुविधा मिलेगी, वहीं ग्रामीण शाखा डाकघरों में स्पीड पोस्ट बुकिंग की भी सुविधा शुरू हो जाएगी। लखनऊ परिक्षेत्र के निदेशक डाक सेवाएं कृष्ण कुमार यादव ने इस सम्बंध में जानकारी देते हुए बताया है कि डाक विभाग अपनी बचत बैंक और बीमा सेवाओं को ऑनलाइन करने के बाद अब इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से बैंकिंग क्षेत्र में कदम रख चुका है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने 1 सितंबर से इसका शुभारम्भ करके देशभर के सभी जिलों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 650 शाखाओं और 3250 सेवा केंद्रों के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति का बैंक खाता खोलने के लिए पहल की थी, जिससे साल के अंततक सभी डाकघरों को जोड़ा जा चुका है।
डाक निदेशक कृष्ण कुमार यादव ने कहा कि नववर्ष में उत्तर प्रदेश के सभी डाकघरों से इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सुविधा मिलने लगेगी और डिजिटल हो रही दुनिया में अब चिट्ठी बांटने वाला डाकिया मोबाइल एप के माध्यम से लोगों के घर पर दस्तक देगा और 'आपका बैंक, आपके द्वार' की संकल्पना को साकार करेगा। कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अब स्पीड पोस्ट की बुकिंग के लिए शहर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, वे नए साल से अपने गांव में शाखा डाकघर से ही स्पीड पोस्ट की बुकिंग करा सकेंगे। केके यादव ने कहा कि इससे उन तमाम बेरोज़गारों को फायदा होगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्पीड पोस्ट करने शहर के डाकघरों में आते हैं, इससे उनका समय और पैसा दोनों ही बचेगा और यही नहीं अब ग्रामीण लोग शाखा डाकघर में अपने डाक जीवन बीमा की राशि भी सीधे अपनी पॉलिसी में जमा कर सकेंगे।
कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि इसके लिए शाखा डाकघरों को कोर सिस्टम इंटीग्रेटर से जोड़ दिया जाएगा, जिससे ये भी शहरी डाकघरों की तरह काम करने लगेंगे। डाक निदेशक ने बताया कि डिजिटल भारत के तहत डाक विभाग ने ग्रामीण डाकघरों को भी हाईटेक बनाने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने बताया कि इसके तहत दर्पण प्रोजेक्ट के अंतर्गत शाखा डाकघरों को ऑनलाइन और डिजिटल बनाने के लिए सोलर चार्जिंग उपकरणों से जोड़ने के साथ ही मोबाइल थर्मल प्रिंटर, स्मार्ट कार्ड रीडर, फिंगर प्रिंट स्कैनर, डिजिटल कैमरा एवं सिगनेचर व दस्तावेज़ स्कैनिंग के लिए यंत्र भी मुहैया कराए गए हैं, ताकि ग्रामीणों को इन सुविधाओं के लिए शहरों की तरफ न भागना पड़े और घर बैठे ही वे अपना भुगतान प्राप्त कर सकें।