आगरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यहां कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ (सीआईआई) के अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता सम्मेलन-2013 के दूसरे दिन प्रदेश में औद्योगिक संभावनाओं पर केंद्रित परिचर्चा के दौरान छह सेक्टर के लिए नई नीतियों की घोषणा करते हुए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय उद्यमियों को राज्य में निवेश करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने सहभागिता सम्मेलन के विशेष सत्र (उत्तर प्रदेश राज्य दिवस) के अवसर पर कहा कि प्रदेश कृषि, फल-सब्जी उत्पादन, डेयरी, चीनी तथा एल्कोहल उत्पादन में अग्रणी है, इसके अलावा प्रदेश हस्त-शिल्प के लिए भी सुविख्यात है। वर्तमान में लेदर और आईटी निर्यात के मामले में भी अग्रणी राज्य है। उन्होंने निवेश के फलस्वरूप प्रदेश में रोज़गार के अवसर सृजित होने की ओर खास ध्यान दिलाया।
अखिलेश यादव ने कहा कि उद्यमियों, विशेषज्ञों, व्यवसायिक सलाहकारों से परामर्श के उपरांत नई अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 तैयार कर उसके क्रियान्वयन के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि नियमों को व्यवहारिक व सरल बनाया गया है, इसी के साथ नीतियों के क्रियान्वयन और निर्णयों को तत्परता से लागू व अनुश्रवण करने के लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई है, ताकि किसी भी स्तर पर नीतियों के अनुरूप अनुमन्य सुविधाएं मिलने में विलंब न हो। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता व त्वरित निर्णयों से प्रदेश में निवेशक मित्र व व्यवसायिक वातावरण सृजन के लिए राज्य सरकार कृत संकल्प है। उन्होंने दावा किया कि उद्यमियों ने नई नीतियों का उत्साहपूर्वक समर्थन कर खुशी जाहिर की है।
मुख्यमंत्री ने नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति पर बताया कि आईटी सिटी और आईटी पार्क के रूप में विशेष अवस्थापना सुविधा सृजन के साथ आईटी डेस्टीनेशन पर ध्यान दिया गया है। हाईस्कूल-इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को टैबलेट पीसी तथा लैपटॉप वितरित किए जाने की योजना लागू की है। राज्य के 24 चिन्हित जिलों में नई चीनी उत्पादन इकाईयों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करने के अतिरिक्त नई व पुरानी इकाईयों में डिस्टलरी स्थापना को भी शामिल किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण, सौर ऊर्जा, पोल्ट्री क्षेत्रों का चयन करते हुए इनके लिए भी नई नीतियां लागू की गई हैं। उन्होंने युवाओं में कौशल विकास की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इसके लिए निजी तथा राजकीय क्षेत्रों में आईटीआई व पालीटेक्निक खोले जा रहे हैं, साथ ही, केंद्र सरकार से प्रदेश में दो आईआईटी स्थापना का अनुरोध किया गया है।
इस प्रकार से यूपी सरकार उद्यमियों को लुभाने में जुटी है, मगर अभी तक उसे इसमें कोई कामयाबी नहीं मिली है। कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के दो दिन चले इस अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता सम्मेलन-2013 में कुछ उद्योगपति और उनके प्रतिनिधि आए जरूर पर वे रस्म अदायगी तक ही सीमित नज़र आए। सत्र के दौरान जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष जयप्रकाश गौड़, केके बिड़ला शुगर कंपनी समूह के प्रबंध निदेशक सीएस नोपानी, वैल्सपन एनर्जी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक विनीत मित्तल, मोदी इंटरप्राईजेज के अध्यक्ष केके मोदी, डीसीएम श्रीराम कंसोलीडेटेड लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंध निदेशक, सीआईआई के उपाध्यक्ष अजय एस श्रीराम एवं सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी तथा अमेरिका व स्विटजरलैंड के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया।
मुख्यमंत्री ने सत्र के उपरांत पृथक से भी देश-विदेश के उद्यमी प्रतिनिधियों में स्लोवेनिया के उप प्रधानमंत्री व आर्थिक विकास मंत्री राडावन जैरजब, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के आर्थिक विकास-ऊर्जा व पर्यावरण विभाग के अंडर सेक्रेटरी रॉबर्ट डी हॉरमाट्स, भारती ग्रुप के उपाध्यक्ष-प्रबंध निदेशक राकेश भारती मित्तल, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के स्टेटेजी प्रेसीडेंट सत्य पी शुक्ला, एचसीएल के मुख्य अधिशासी अधिकारी हर्ष चिटले, सन ग्रुप के प्रबंध निदेशक राहुल सनके, टाटा कैमीकल के प्रबंध निदेशक आर मुकंदन को प्रदेश सरकार की उपलब्धियों व उद्योग स्थापना की जानकारी देते हुए निवेश के लिए आमंत्रित किया।
मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने इस अवसर पर कहा कि औद्योगिक विकास की दिशा में प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश की विकास दर 10 प्रतिशत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। निवेश मित्र, उद्योग बंधु को सुदृढ़ किया गया है और नई नीतियों को लागू करने तथा अनुश्रवण के लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई है। उन्होंने बिजनेस फ्रैंडली वातावरण बनाने के उपायों की विस्तार से जानकारी दी और विदेशी प्रतिनिधियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया।