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ग़रीबी मुक्त होंगे गांव-ग्रामीण विकास मंत्री

साल के पहले दिन बैठक में नए संकल्प और नए लक्ष्य निर्धारित

देशभर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की उपलब्धियां गिनाईं

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Thursday 2 January 2025 02:30:57 PM

villages will be free from poverty-rural development minister

नई दिल्ली। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दीं और साल के पहले दिन कुछ नए संकल्प और नए लक्ष्य निर्धारित किए। शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठककर जनवरी माह केलिए कार्ययोजना तय की और कड़ी मेहनत का संकल्प लिया। उन्होंने कहाकि ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाएं लोगों के जीवन में बदलाव ला रही हैं, कोशिश यही हैकि इनका फायदा प्रभावी और पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों को जल्द से जल्द मिले। उन्होंने कहाकि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन सभी योजनाओं को निर्धारित समय पर पूरा करके गांवों को ग़रीबी मुक्त कर दिया जाएगा।
ग्रामीण विकास मंत्री ने कहाकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग़रीबी मुक्त भारत के सपने को साकार करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय की यह पहल प्रमुख भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहाकि मंत्रालय के कार्यों के मासिक आधार पर लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास जारी रहेगा, इसके साथ मनरेगा, पीएमजीएसवाई, पीएम आवास, एनआरएलएम, डीएवाई-एनआरएलएम, एनएसएपी आदि कीभी समीक्षा की। शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जून-दिसंबर 2024 तककी उपलब्धियां गिनाईं, जिसको अगले पांच वर्ष केलिए अगस्त 2024 में विस्तार दिया गया है एवं इसके तहत वित्तीय वर्ष 2024-29 केलिए 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण का लक्ष्य है।
शिवराज सिंह चौहान ने उल्लेख कियाकि प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता नियमों में तीन बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे अतिरिक्त पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिया जा सके। उन्होंने कहाकि आवास योजना में वर्षवार बजट में सतत वृद्धि की गई है और वित्तीय वर्ष 2024-25 केलिए 54500 करोड़ रुपये का सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री ने बतायाकि आवास योजना के तहत 42 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष जून से दिसंबर 2024 तक 31.65 लाख घर स्वीकृत किए गए और4.19 लाख घर पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें पीएम जनमन के 71 हज़ार घर शामिल हैं। उन्होंने कहाकि जनवरी 2025 में वर्ष 2024-25 पूर्व में आवंटित किए लक्ष्य के सापेक्ष लंबित 10 लाख घरों को स्वीकृत किए जाने पर ज़ोर दिया जाएगा और लाभार्थियों को पहली किश्त जारी की जाएगी।

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