नई दिल्ली। आर्थिक मामलों की केंद्रीय मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्तराखंड में बंद पड़ी लोहारीनाग पाला परियोजना का मुआवज़ा तय करने तथा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के उपायों को अंतिम रूप देने के लिए ऊर्जा मंत्रालय की अध्‍यक्षता में अधिकारप्राप्‍त समिति के गठन को मंज़ूरी दे दी है। इस समिति में संबंधित मंत्रालयों के वरिष्‍ठ प्रतिनिधि होंगे। पर्यावरण सुरक्षा उपायों को कार्यांवित करने तथा परियोजना स्‍थल के आस-पास पारिस्थिति‍की को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए एक एजेंसी की पहचान की जाएगी। ऊर्जा मंत्रालय अधिकारप्राप्‍त समिति की सिफारिशों के अनुरूप एनटीपीसी को मुआवज़े तथा सुरक्षा उपायों का खर्च वहन करेगा। राष्‍ट्रीय गंगा नदी थाला प्राधिकरण (एनजीआरबीए) ने नवंबर 2010 में पर्यावरण के लिहाज़ से भागीरथी के ऊपरी भागों में सभी निर्माणाधीन पन बिजलीघरों को बंद करने का फैसला किया था, ताकि गंगा की ‘अविरल धारा’ बनाए रखी जा सके।