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भारत-नीदरलैंड में 40 वर्ष पुराना कृषि समझौता

नीदरलैंड की राजदूत और केंद्रीय कृषि विभाग में सचिव की बैठक

भारत-नीदरलैंड बागवानी क्षेत्र में अपने सहयोग को और बढ़ाएंगे

स्वतंत्र आवाज़ डॉट कॉम

Thursday 24 October 2024 03:34:55 PM

ambassador of netherlands meets secretary of agriculture and farmers welfare

नई दिल्ली। भारत में नीदरलैंड की राजदूत एच ई मारिसा गेरार्ड्स ने भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में सचिव डॉ देवेश चतुर्वेदी से शिष्टाचार भेंट की। नीदरलैंड की राजदूत और सचिव डॉ देवेश चतुर्वेदी ने कृषि भवन नई दिल्ली में एक बैठक में दोनों देशों केबीच कृषि और संबद्ध क्षेत्रोंमें जारी सहयोग को और ज्यादा बढ़ाने पर गहन विचार विमर्श किया। नीदरलैंड की राजदूत ने नीदरलैंड और भारत केबीच कृषि क्षेत्रमें 40 से अधिक वर्ष पुराने समझौता ज्ञापन पर आधारित ऐतिहासिक और मजबूत साझेदारी पर प्रकाश डाला।
नीदरलैंड की राजदूत ने भारत केसाथ खासतौरपर बागवानी क्षेत्रमें सहयोग बढ़ाने केलिए दृढ़ प्रतिबद्धता व्यक्त की और दोनों देशों केलिए एक-दूसरे की कृषि विशेषज्ञता से सीखने की क्षमताओं को चिन्हित किया। सचिव डॉ देवेश चतुर्वेदी ने भारत और नीदरलैंड केबीच दीर्घकालिक और सौहार्दपूर्ण संबंधों पर जोर देते हुए नीदरलैंड की राजदूत से बागवानी, पशुपालन, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण जैसे पारस्परिक हितके क्षेत्रोंमें सहयोग के महत्वपूर्ण अवसरों के बारेमें विमर्श किया। उन्होंने बतायाकि भारत और नीदरलैंड ने 24 कृषि उत्कृष्टता केंद्रों की पहचान की है, इनमें से 9 को बागवानी के एकीकृत विकास मिशन केतहत वित्तपोषण केलिए मंजूरी दी गई है और इन्हें उनके डच समकक्षों से बहुमूल्य तकनीकी सहायता प्राप्त हुई है।
कृषि उत्कृष्टता केंद्रों ने भारतभर के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री की आपूर्ति करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। इन केंद्रों पर अबतक 25000 से अधिक किसानों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। दोनों पक्षों ने इस महत्वपूर्ण क्षेत्रमें अपने मौजूदा सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में अपर सचिव प्रमोद कुमार मेहरदा ने भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि मशीनरी विकसित करने केलिए सहयोग आधारित प्रयास का प्रस्ताव रखा, जो कृषि संबंधी नवाचार को बढ़ाने केलिए दोनों देशों के साझा दृष्टिकोण को दर्शाता है। बैठक में विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

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