नई दिल्ली। भारत की 1.2 बिलियन आबादी में से 31 प्रतिशत से भी अधिक लोग शहरों में निवास करते हैं। तीन बड़े शहरों की जनसंख्या दस मिलियन से भी अधिक है। तेज़ी से होता यह शहरीकरण अपनी नाजुक स्तर पर है। शहरी नवीनीकरण और विकास, भारत सरकार की वरीयता नीति में शामिल है, जो सामने पेश आने वाली चुनौतियों के लिए उपयुक्त है। आज के समय में ऐसे शहरों के निर्माण की आवश्यकता है, जो साफ, हरित, ऊर्जा प्रभावी और सतत हो। शहरी विकास और बढ़ती हुई आय का सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण प्रभाव गतिशीलता का संकट है। यह शहरी परिवहन को शहरी बुनियादी ढांचे का अति महत्वपूर्ण भाग बनाता है और इस बात को सुनिश्चित करता है कि गतिशीलता का अभाव आर्थिक विकास की राह में व्यवधान न डाले। आने वाले 20 वर्षों में शहरी यातायात व्यवस्था के क्षेत्र में बड़ा निवेश किए जाने की ज़रुरत है। हाल ही में शहरी यातायात पर कार्यकारी समूह की योजना आयोग को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार बारहवीं पंचवर्षीय योजना में शहरी यातायात के क्षेत्र में 3,.88,000 करोड़ रुपए तक के निवेश की आवश्यकता होगी।
इस संवेदनशील मुद्दे को और बेहतर तरीके से समझने के जारी प्रयासों के तहत भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय पिछले चार वर्षों से हर वर्ष लगातार 3-5 दिसंबर के बीच अर्बन मोबिलिटी इंडिया नामक सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन करता है। इस वर्ष 3-6 दिसंबर, 2011 के दौरान नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर (धौला कुंआ) में अर्बन मोबिलिटी इंडिया (यूएमआई)-2011 का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष इस सम्मेलन के साथ ही छठे क्षेत्रीय पर्यावरण सतत यातायात सम्मेलन (ईसटी) का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसके पास 24 एशियाई देशों की भागीदारी सहित लगभग 40 देशों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। शहरी विकास राज्य मंत्री प्रोफेसर सौगता रॉय की अध्यक्षता में जारी सम्मेलन और प्रदर्शनी एक ही छत के नीचे हैं, इसमें शहरी परिवहन के क्षेत्र में भारतीय और विदेशी प्रौद्योगिकी और सेवा प्रदाता भाग ले रहे हैं।
दिल्ली मेट्रो के प्रबंध निदेशक डॉ ई श्रीधरन, हीथ इफेक्ट इंस्टीट्यूट (एचईआई) के उपाध्यक्ष और सीएआई एशिया के अध्यक्ष रॉबर्ट ओ’ कीफे सम्मेलन को संबोधित करेंगे। शहरी विकास मंत्री कमल नाथ चयनित और सर्वश्रेष्ठ शहरी यातायात पहलों/परियोजनाओं को पुरस्कृत करेंगे। इस चार दिवसीय सम्मेलन और एक्सपो का औपचारिक उद्घाटन 4 दिसंबर को शहरी विकास राज्य मंत्री सौगता रॉय ने किया। राज्यमंत्री 6 दिसंबर को समापन सत्र में शहरी विकास के लिए पुरस्कार प्रदान करेंगे। सम्मेलन में देश भर से लगभग 1000 प्रतिनिधियों के शरीक होने की संभावना है।