नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन ‌सिंह ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय परिषद् के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित मुद्दों, नीति, कार्यक्रम और विधायी कदमों, शारीरिक और वित्तीय सुरक्षा, स्वतंत्र और खुशहाल जीवन को बढ़ावा देने, जागरुकता बढ़ाने और समुदाय को प्रेरित करने के विशेष संदर्भ में उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने से संबंधित मुद्दों पर परिषद केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देगी।
यह परिषद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत कार्य करेगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री परिषद की अध्यक्षता करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के वरिष्ठतम सासंद, पांच राज्यों के प्रतिनिधि (उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्वोत्तर क्षेत्र प्रत्येक से एक) और बारी-बारी से एक केंद्र शासित प्रदेश, सीनियर सिटिजंस एसोसिएशन, पेंशनर्स एसोसिएशन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए काम करने वाले स्वयं सेवी संगठन और विशेषज्ञ प्रत्येक के पांच प्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्र में प्रतिष्ठित पांच वरिष्ठ नागरिक परिषद के अन्य सदस्यों में शामिल होंगे।