नई दिल्ली। केंद्र सरकार बहुत जल्‍द ही ओडिशा के लिए एक उच्‍चस्‍तरीय समिति नियुक्‍त करेगी, जो राज्‍य में खाद्यानों के भंडारण से संबंधित जरूरतों का मूल्‍यांकन करेगी। केंद्र सरकार राज्‍यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सभी संभव सहायता प्रदान करेगी। उपभोक्‍ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रोफेसर केवी थॉमस ने मंगलवार को यहां ओडिशा के मुख्‍यमंत्री नवीन पटनायक के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मुद्दों पर बातचीत के दौरान यह बताया।
प्रोफेसर थॉमस ने कहा कि उनका मंत्रालय देशभर में अतिरिक्‍त भंडारण क्षमता तैयार करने के लिए सभी संभव उपाय कर रही है, इसके लिए सब्सिडी और प्रोत्‍साहन राशि से जुड़ी कई योजनाएं शुरू की गई हैं, उन्‍होंने कहा कि ओडिशा की ओर से 90,000 मीट्रिक टन अतिरिक्‍त भंडारण क्षमता की मांग के बारे में उनका मंत्रालय प्राथमिकता के आधार पर मूल्‍यांकन करेगा। सार्वजनिक वितरण मंत्री ने कहा कि उन्‍होंने राज्‍य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनाज को समय पर उठाने का अनुरोध किया है, ताकि राज्‍यों को और भी अधिक आवंटन मिल सके। ओडिशा के मुख्‍यमंत्री ने खरीफ विपणन सीजन के लिए कस्‍टम मिल्‍ड राइस प्राप्‍त करने के लिए समय का विस्‍तार करने, राज्‍य नागरिक आपूर्ति निगम को अधिक मात्रा में धान की खरीद के लिए और भी अधिक प्रोत्‍साहन राशि उपलब्‍ध कराने और गजापति जिले को देश के सबसे गरीब जिले की सूची में शामिल करने का सुझाव दिया।