नई दिल्ली। भारत सरकार, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और असम सरकार ने शुक्रवार को असम शहरी बुनियादी ढांचे निवेश कार्यक्रम (एयूआईआईपी) के अंतर्गत प्रथम अंश के तौर पर 81 मिलियन डॉलर के एक ऋण समझौते पर हस्‍ताक्षर किए। इस योजना का उद्देश्‍य गुवाहाटी के तीन लाख 50 हजार निवासियों के लिए पाइप के माध्‍यम से स्‍वच्‍छ जल की आपूर्ति और अपशिष्‍ट जल शोधन का उन्‍नयन तथा शहरी परिवहन में सुधार लाना है। परियोजना के तहत, डिब्रूगढ़ में ठोस अपशिष्‍ट प्रबंधन और जल निकासी के बुनियादी ढांचे में भी सुधार किया जाएगा।
भारत सरकार की ओर से वित्‍त मंत्रालय के आर्थिक मामले विभाग के संयुक्‍त सचिव (बहु-पक्षीय संस्‍थान) वेणु राजमोनी, भारत में एडीबी के राष्‍ट्र निदेशक हुन किम और असम सरकार की ओर से गुवाहाटी विकास विभाग के आयुक्‍त एवं सचिव डॉ आशीष कुमार भूटानी ने इस समझौते पत्र पर हस्‍ताक्षर किए। इस परियोजना के तहत मिलने वाली दो सौ मिलियन डॉलर की वित्‍त सुविधा से असम सरकार को शहरी विकास के लिए दीर्घावधि कोषों में मदद मिलेगी। प्रथम अंश के तौर पर मिलने वाले 81 मिलियन डॉलर में गोवाहाटी में बसों के लिए दस किलोमीटर के एक त्‍वरित आवागमन कॉरिडोर का विकास भी शामिल है। डिब्रूगढ़ में ठोस अपशिष्‍ट के एकत्रण को 80 प्रतिशत से ज्‍यादा परिवारों में बढ़ाया जाएगा और इसका जल को फिर से शोधित भी किया जाएगा। योजना के तहत शहर की जल निकासी व्‍यवस्‍था को भी सुधारा जाएगा और गुवाहाटी में एक नवीन शोधन संयंत्र, पाइप और पंपिंग स्‍टेशन बनाया जाएगा।
आर्थिक मामले के विभाग के संयुक्‍त सचिव (बहु-पक्षीय संस्‍थान) वेणु राजमोनी ने कहा कि जल आपूर्ति की इस उप-परियोजना से पेयजल की गुणवत्‍ता और अपशिष्‍ट जल शोधन में सुधार होगा और आपूर्ति में महत्‍वपूर्ण रूप से वृद्धि होगी। एडीबी के राष्‍ट्र निदेशक किम ने कहा कि हाल की वर्षों में इन शहरों में हुए प्रमुख विकास ने आम सेवाओं के मामले में एक गंभीर दबाव उत्‍पन्‍न कर दिया है। उन्‍होंने कहा कि इस परियोजना से राष्‍ट्रीय स्‍तर पर शहरी सेवा की सुविधा के लिए दीर्घकालीन शहरी बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश होगा।