नई दिल्ली। जल संसाधन एवं अल्‍पसंख्‍यक कार्य राज्‍य मंत्री वीसेंट एच पाला ने बृहस्पतिवार को लोकसभा में बताया कि विश्‍व बैंक की जारी की गई ‘डीप वैल्‍स एंड प्रूडेंस’ शीर्षक की रिपोर्ट में यूनएफएओ द्वारा वित्त पोषित आंध्र प्रदेश के किसानों के प्रबंधित भूमि जल प्रणाली परियोजना के संबंध में विचार विमर्श किया गया है जिसे आंध्र प्रदेश राज्य के सात सूखा प्रवण जिलों में एक नोडल निष्‍पादन अभिकरण से कार्यान्वित किया गया है, जिससे परियोजना अवधि के दौरान जल के उपयोग में कमी आई है और किसानों को लाभान्वित करने संबंधी सुधारों के परिणामों की निवल मात्रा में लगभग दुगुना मुनाफा हुआ है। जल राज्‍य का विषय होने के कारण इस मामले पर समुचित कार्रवाई करना राज्‍य सरकारों का दायित्‍व है।