लखनऊ। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रमुख नगरों के साथ तीव्र क्षेत्रीय परिवहन व्यवस्था के माध्यम से जोड़े जाने के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 में क्षेत्रीय त्वरित ट्रांजिट प्रणाली (आरआरटीएस योजना) का प्रस्ताव किया गया है। मुख्य सचिव अतुल कुमार गुप्ता ने प्रस्तावित कॉरीडोर दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा करते हुए योजना के अमलीकरण के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने बताया कि एनसीआर में परिवहन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के दृष्टिगत एनसीआर योजना बोर्ड की एक प्राईवेट संस्था के माध्यम से एक अध्ययन (एनसीआर इंटीग्रेटिड मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट प्लान) कराया गया। इस अध्ययन से आरआरटीएस के अन्तर्गत आठ कॉरीडोर्स का चयन किया गया है। प्रथम चरण में यूपी सब रीजन में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर को क्रियान्वित कराये जाने हेतु चयनित किया गया है जिसकी लम्बाई 67.8 किलोमीटर और उस पर अनुमानित लागत 1040 करोड़ रूपये होगी। बैठक में प्रमुख सचिव आवास अरूण कुमार सिन्हा, प्रमुख सचिव राजस्व आरपी सिंह और संबंधित अधिकारी मौजूद थे।