नई दिल्ली। केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल यानी कैट के अध्यक्ष जस्टिस दिनेश गुप्ता ने प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि कैट भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण ट्रिब्यूनल है और इसकी स्थापना सरकारी कर्मचारियों के सेवा मामलों से संबंधित विवादों पर निर्णय करने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि यह न केवल विभिन्न न्यायालयों के बोझ को कम करता है, बल्कि सरकारी कर्मचारियों को त्वरित राहत भी उपलब्ध कराता है। उन्होंने कहा कि जस्टिस दिनेश गुप्ता के कैट के अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करने से ट्रिब्यूनल को न्यायपालिका के क्षेत्र में उनके अनुभव का लाभ मिलेगा। जस्टिस दिनेश गुप्ता ने कहा कि उनकी प्राथमिकता कैट के पास लम्बित पड़े पुराने मामलों को निपटाने की रहेगी।