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Monday 14 February 2022 12:20:56 PM
नई दिल्ली। नरेंद्र मोदी सरकार ने पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की वृहद् अम्ब्रेला योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस अनुमोदन से 2021-22 से 2025-26 की अवधि केलिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और कामकाज में सुधार केलिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की पहल को जारी रखने की मंजूरी मिल गई है। करीब 26,275 करोड़ रुपये के कुल केंद्रीय वित्तीय परिव्यय के साथ इस योजना में सभी प्रासंगिक उप-योजनाएं शामिल हैं, जो आधुनिकीकरण और सुधार में योगदान करती हैं। योजना की मुख्य विशेषताएं हैं कि योजना के तहत आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, पुलिस द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने, मादक पदार्थों पर नियंत्रण केलिए राज्यों को सहायता और देश में एक मजबूत फोरेंसिक व्यवस्था विकसित करके आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के प्रावधान किए गए हैं।
राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना केलिए केंद्रीय परिव्यय के रूपमें 4,846 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। संसाधनों के आधुनिकीकरण के माध्यम से विज्ञान आधारित और समय पर जांच में सहायता केलिए उच्च गुणवत्तायुक्त फोरेंसिक विज्ञान सुविधाओं का विकास करना, जो राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा स्वतंत्र रूपसे संचालित हों। फोरेंसिक क्षमताओं के आधुनिकीकरण केलिए 2,080.50 करोड़ रुपये के परिव्यय केसाथ केंद्रीय योजना को मंजूरी दी गई है। केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर, उग्रवाद प्रभावित पूर्वोत्तर राज्यों और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा संबंधी व्यय केलिए 18,839 करोड़ रुपये का केंद्रीय परिव्यय निर्धारित किया गया है।
वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने केलिए 'राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना' के कार्यांवयन से एलडब्ल्यूई हिंसा की घटनाओं में भारी कमी आई है। इस उपलब्धि को आगे बढ़ाने केलिए 8,689 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय केसाथ एलडब्ल्यूई से संबंधित छह योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं में अधिकांश एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों और अन्य संबंधित जिलों की विशेष केंद्रीय सहायता को शामिल किया गया है। भारतीय रिज़र्व बटालियनों या विशेष भारतीय रिज़र्व बटालियनों की स्थापना केलिए 350 करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय को मंजूरी दी गई है। पचास करोड़ रुपये के परिव्यय केसाथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'मादक पदार्थ नियंत्रण केलिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को सहायता' को जारी रखा गया है।