नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि कैबिनेट से स्वीकृति प्राप्त जन प्रतिनिधित्व कानून पर अध्यादेश और अधिक सार्वजनिक बहस का विषय है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने भी मुझे लिखा है और एक बयान भी जारी किया है। सरकार ने इन सभी घटनाक्रम को समझा है। इस उठाए गए मुद्दे पर मेरे भारत लौटने के बाद कैबिनेट में उपयुक्त विचार-विमर्श के बाद विचार होगा।