लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि एक जुलाई से लागू होने वाला माल एवं सेवाकर यानी जीएसटी भारत में आजादी के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार है, जिसे नई आर्थिक क्रांति भी कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के प्रभावी प्रयासों के चलते आज देश में ‘वन नेशन, वन मार्केट, वन टैक्स’ का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, यह नई कर प्रणाली हर स्तर पर व्यापक विचार-विमर्श के उपरांत लागू होने जा रही है। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2017 का दिन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ऐतिहासिक होगा। मुख्यमंत्री विधानसभा के तिलक हॉल में जीएसटी कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान अप्रत्यक्षकर प्रणाली में राज्य सरकार वस्तुओं और सेवाओं पर 8 अलग-अलग प्रकार के कर लगाती है, इसके अलावा केंद्र सरकार भी विभिन्न कर लगाती है, जिसके चलते उपभोक्ताओं पर करों की दोहरी मार पड़ती है, साथ ही करदाता को विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इस समय प्रचलित प्रणाली के कारण देश का आर्थिक विकास भी बाधित हो रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद उपभोक्ता एवं करदाता दोनों को सुविधा होगी। जीएसटी को लेकर फैले भ्रम के संबंध में उन्होंने कहा कि इसे दूर करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी जिलों का दौरा करके उपभोक्ताओं, व्यापारियों, अधिवक्ताओं तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठक कर उनकी शंकाओं को दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि जीएसटी से संबंधित समस्याओं का त्वरित और तार्किक समाधान जीएसटी काउंसिल सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि जीएसटी को ठीक ढंग से लागू करने के लिए प्रारम्भिक तीन महीने ‘क्रिटिकल’ हैं, ऐसे में सभी स्टेकहोल्डर्स का आपसी संवाद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने का सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा, साथ ही यह उपभोक्ता, व्यापारी तथा देशहित में है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित से बड़ा कोई हित नहीं है। उन्होंने कहा कि जीएसटी को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सार्थक पहल की आवश्यकता है।
योगी आदित्यनाथ ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों, वाणिज्यकर विभाग के अधिकारियों, जिलाधिकारियों से कहा है कि जीएसटी के संबंध में उपभोक्ताओं, व्यापारियों इत्यादि में जागरुकता लाने के लिए एक पखवाड़े तक अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि जीएसटी का भरपूर लाभ जहां एक तरफ जनता को मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ व्यापारियों को अब कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, यह उपभोक्ता और व्यापारियों के व्यापक हित में है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों ने स्वीकार किया है कि जीएसटी राष्ट्र के व्यापक हित में है। योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों से भी कहा है कि वे भी सभी जनपदों में जीएसटी के संबंध में व्यापारी संगठनों, उपभोक्ताओं इत्यादि के साथ गोष्ठियां आयोजित करके उनके भ्रमों को दूर करें। उन्होंने अधिकारियों को सलाह दी कि जीएसटी लागू करने की दिशा में कोई भी नकारात्मक कदम न उठाया जाए। उन्होंने इस प्रकार की कार्यशाला प्रदेश के सभी जनपदों में आयोजित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि इन कार्यशालाओं का सकारात्मक प्रभाव उपभोक्ता, व्यापारी सहित सभी स्टेकहोल्डर्स पर पड़ेगा। उन्होंने अधिकारियों को यह सफल और विस्तृत कार्यशाला आयोजित करने के लिए बधाई भी दी।
जीएसटी कार्यशाला को उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने भी संबोधित किया और कहा कि जीएसटी लागू करने में शुरुआत में दिक्कतें आ सकती हैं, परंतु यदि अधिकारी इसे कुशलता से लागू करेंगे तो इन दिक्कतों का हल भी निकल आएगा। उन्होंने जिलाधिकारियों को व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं के साथ संवाद स्थापित करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से भारत की विकास दर 2 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि जिलों में नोडल ऑफिसर्स तैनात किए जाएं, जो जीएसटी से संबंधित व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। कार्यशाला में मुख्य सचिव राहुल भटनागर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह भारत सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय है और 1 जुलाई को हम सभी एक ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जीएसटी के सफल क्रियांवयन की दिशा में यह कार्यशाला अत्यंत महत्वपूर्ण और उद्देश्यपरक है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू करने की दिशा में विषय की जानकारी आवश्यक है।
वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग में अपर मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के 16 विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को जीएसटी में समाहित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने पर करों के अंश पर पुनः कर की गणना की प्रक्रिया अर्थात करों की कैस्केडिंग समाप्त होने से माल के मूल्यों में कमी आएगी और उपभोक्ताओं तक वस्तुएं सस्ती पहुंचेंगी। उन्होंने बताया कि सामान्य जन के दैनिक जीवन के उपयोग की अधिकांश वस्तुएं जैसे-खाद्यान्न, दूध, दही, नमक आदि जीएसटी से करमुक्त रखी गई हैं, इसके अतिरिक्त सामान्य जन की रोजमर्रा के इस्तेमाल की अधिकांश वस्तुएं जैसे 500 रुपए तक के फुटवियर, 1,000 रुपए तक के रेडिमेड वस्त्र, जीवन रक्षक दवाएं आदि जीएसटी की न्यूनतम 5 प्रतिशत दर में रखी गई हैं। कार्यशाला में उत्तर प्रदेश सरकार में वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त और अधिकांश जनपदों के जिलाधिकारी मौजूद थे।