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Friday 11 January 2013 05:08:20 AM
नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने पत्रकार सम्मेलन में एक वक्तव्य में दावा किया है कि सेना और सुरक्षा बलों ने दिसंबर, 2012 में संयुक्त अभियानों में जम्मू एवं कश्मीर में सक्रिय 14 आतंकवादियों (8 विदेशी आतंकवादियों सहित) का खात्मा किया। इनमें सुरक्षा बलों के विरुद्ध विभिन्न हमलों में शामिल नौ उग्रवादी (2 स्थानीय उग्रवादी तथा 7 विदेशी उग्रवादी) शामिल थे, जो श्रीनगर सिटी में हमले की योजना बना रहे थे। मारे गए दो उग्रवादी (पंपोरी में सेना के काफिले पर हमले में शामिल एक विदेशी आतंकवादी सहित) होटल सिल्वर स्टार गोलीबारी में शामिल थे। मारे गए उग्रवादियों में दिल्ली उच्च न्यायालय विस्फोट मामले में वांछित हिजबुल मुजाहिद्दीन का एक स्थानीय कमांडर भी शामिल था।
सुशील कुमार शिंदे के अनुसार दिसंबर 2012 के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने वर्ष 2006 में मालेगांव में, फरवरी, 2007 में समझौता एक्सप्रेस में और मई 2007 में मक्का मस्जिद, हैदराबाद में तथा सितंबर 2008 में मालेगांव में बम विस्फोट की घटनाओं में शामिल चार लोगों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान उन्होंने इन घटनाओं में अपनी भूमिकाएं स्वीकार की हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल का निर्माण किए जाने के लिए 7 दिसंबर, 2012 को 281 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति जारी की है। यह अकादमी सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले राज्यों के पुलिस उपाधीक्षकों तथा अपर पुलिस अधीक्षकों को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करेगी तथा मित्र देशों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का निराकरण करेगी।
उन्होंने बताया कि 4 दिसंबर, 2012 को बंगलादेश सरकार के गृह मंत्री डॉ मुहीउद्दीन खान आलमगीर से सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, आतंकवाद के खतरे का निवारण करने के लिए पारस्परिक सहयोग आदि से संबंधित द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। सीमा पार से चलने वाली अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित समन्वित सीमा प्रबंधन योजना पर सहमति, नोडल पॉइंट्स के कार्य संचालन की समीक्षा, जीरो लाइन के 150 गज के भीतर विकास कार्य की अनुमति देने पर सहमति, संशोधित यात्रा करार और प्रत्यर्पण संधि को अंतिम रूप देने तथा उस पर जनवरी 2013 में हस्ताक्षर करने पर सहमति हुई। गृह मंत्री स्तर की अगली वार्ता 28 से 30 जनवरी, 2013 के दौरान ढाका में आयोजित की जाएगी।
शिंदे ने बताया कि 14 दिसंबर, 2012 से 16 दिसंबर, 2012 तक द्विपक्षीय वार्ता के लिए भारत दौरे पर आए पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक से आतंकवाद को पाकिस्तान के निरंतर सहयोग और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी शिविरों के संचालन, मुंबई आतंकवादी हमले के प्रमुख मास्टर माइंड व्यक्तियों के अभियोजन तथा विचारण, मुंबई आतंकी हमले के षड़यंत्रकारियों तथा 1993 के मुंबई बम विस्फोटों के भगोड़ों को कानून के अंतर्गत सजा दिलाने, नियंत्रण रेखा तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार से गोलीबारी, आतंकवाद के वित्तपोषण, जाली भारतीय करेंसी नोट, पाकिस्तान में मछुआरों तथा सिविलियन कैदियों और भारत के युद्ध बंदियों की रिहाई, वीजा और कंसूलर मुद्दों, स्वापक तथा मादक द्रव्यों की तस्करी तथा भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने और उसका अनुसमर्थन करने तथा एमएलएटी एवं प्रत्यर्पण संधि आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। आठ सितंबर, 2012 को भारत तथा पाकिस्तान सरकारों के बीच हस्ताक्षरित नए वीजा करार को 14 दिसंबर, 2012 को नई दिल्ली में क्रियाशील बनाया गया।
उन्होंने कश्मीर संबंधी मामलों, पूर्वोत्तर के उग्रवाद मामलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, आपदा प्रबंधन, नक्सल प्रबंधन, विदेशी विषयक मामलों, संघ राज्य क्षेत्र, राज्य विधायन, हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र को विशेष दर्जा, सीमा प्रबंधन जैसे मामलों पर अपने दावे प्रस्तुत करते हुए विस्तार से प्रकाश डाला।