मध्य प्रदेश 
भारत-इटली की रणनीतिक कार्ययोजना घोषित
न्यायमूर्ति नविता सिंह को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 224 की उपधारा (1) के प्रावधानों के तहत उनकी नियुक्ति को दो वर्षों के लिए की है। उनकी नियुक्ति पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी...
भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के भाग 1 में प्रदत्त शक्तियों के कार्यान्वयन के तहत राष्ट्रपति ने मद्रास उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायधीश न्यायमूर्ति एस विमला तथा न्यायमूर्ति मुथय्या थेवर विजयराघवन की नियुक्ति इसी न्यायालय में पूर्णकालिक न्यायधीश के रूप में की है। पद प्रभार ग्रहण करने की तिथि से ये नियुक्ति प्रभावी होगी...
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वांग्ला एश्वरैया ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कार्यभार संभाल लिया है। उनसे पहले हिमाचल प्रदेश के सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश एमएन राव इस आयोग के अध्यक्ष थे। न्यायाधीश एश्वरैया 2012-13 में आंध्र प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं।...
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 की उपधारा (1) के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ने भारत के प्रधान न्यायाधीश की सलाह से छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश कुमार अग्निहोत्री को मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया है। राष्ट्रपति ने उन्हें निर्देश दिया है कि वे 3 अक्टूबर, 2013 को या उससे पहले मद्रास उच्च न्यायालय में पदभार...
भारतीय संविधान की धारा 217 के अनुच्छेद (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति ने गुजरात उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रकांत लालजी भाई सोनी, न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई, निलय विपिनचंद्र अंजारिया और न्यायमूर्ति परेश रविशंकर उपाध्याय को उसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है...
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 की धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति नूथलापति वेंकटरमण को दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। यह नियुक्ति उनके कार्यभार संभालने की तिथि से प्रभावी होगी।...
भारतीय संविधान के 124वें अनुच्छेद के खंड (2) के तहत प्रदत्त अधिकारों का निर्वहन करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पलानीसामी सथशिवम कोभारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति 19 जुलाई 2013 से प्रभावी होगी...
जम्मू कश्मीर के संविधान की धारा 95 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने अली मोहम्मद मागरे और धीरज सिंह ठाकुर को वरिष्ठता के आधार पर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में न्यायधीशों के रूप में नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से ही प्रभावी होगी। जम्मू कश्मीर संविधान की धारा 100-ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का उपयोग करते राष्ट्रपति...
सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट सचिव शशांक शेखर सिंह की नियुक्ति पर आखिर सवाल दाग ही दिया है। इससे शशांक शेखर सिंह एक गंभीर कार्मिक विवाद में फंस गए हैं तो मायावती सरकार भी कटघरे में खड़ी हो गयी है। हालांकि शशांक शेखर सिंह इस सरकार में अपनी महत्वपूर्ण पारी खेल चुके हैं और इस समय केवल सेवा विस्तार पर...
सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक जांच के आदेश तो दिए हैं, लेकिन जांच के निष्पक्ष होने पर संदेह व्यक्त किया जा रहा है। अब सवाल सिर्फ अस्थाना की मौत की जांच का नहीं है बल्कि न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता पर उंगलियां उठ रही हैं। सूचना के अधिकार की परिधि में जज साहब क्यों नहीं आते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया...
