नई दिल्ली। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्‍ली में अपने मंत्रालय की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया, जिसमें एक डैशबोर्ड है, जो राजमार्ग निर्माण, भूमि अधिग्रहण, फास्‍टैग्‍स आदि के बारे में डेटा देता है। यह देश में वाहनों के पंजीकरण के बारे में राज्यवार और मासिक डेटा भी देता है। नितिन गडकरी ने इस अवसर पर कहा कि उनके मंत्रालय ने मोटरवाहन अधिनियम-2019 को लागू करने के लिए कई कारगर कदम उठाए हैं, जिन 63 उपखंडों को नए नियमों के निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, उन्हें कानून मंत्रालय के पास मूल्‍यांकन के लिए भेज दिया गया है और कानून मंत्रालय से मंजूरी मिलने पर इन उपखंडों को 1 सितबंर से लागू किए जाने की संभावना है, ये उपखंड जुर्माने, लाइसेंस, पंजीकरण, राष्ट्रीय परिवहन नीति आदि से संबंधित हैं।
राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि जिन उपखंडों के बारे में नियमों को तैयार किया जाना है, उनके बारे में प्रक्रिया पूरी होने पर उनको अधिसूचित किया जाएगा। उन्होंने प्रसन्‍नता व्यक्त करते हुए कहा कि मोटरवाहन अधिनियम-2019 एक वास्तविकता बन गया है, यह देश को एक सुरक्षित और भ्रष्टाचार मुक्त सड़क परिवहन प्रणाली देने में काफी मददगार सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत एक राष्ट्रीय परिवहन नीति लाई जाएगी, जो देश में एक कुशल, बहुरूपीय परिवहन प्रणाली विकसित करने में मदद करेगी। नितिन गडकरी ने उम्मीद जताई कि मोटरवाहन अधिनियम-2019 सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने और घातक दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि मंत्रालय एनएचएआई के चिन्हित 786 दुर्घटना ब्लैक स्पॉट के सुधार की दिशा में 12,000 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है, इसके अलावा राष्ट्रीय, राज्य, जिला राजमार्गों आदि पर काले धब्बों के सुधार के लिए 14, 000 करोड़ रुपये के एक अन्य कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक और एडीबी के साथ बातचीत चल रही है।
नितिन गडकरी ने घोषणा करते हुए कहा कि फास्‍टैग्‍स इस साल दिसंबर से सभी वाहनों के लिए अनिवार्य हो जाएगा। अबतक 52.59 लाख फास्‍टैग्‍स जारी किए जा चुके हैं। एनएच टोल प्लाजाओं पर विक्रय केंद्रों, चयनित बैंक शाखाओं आदि जैसे विभिन्‍न चैनलों के माध्‍यम से 22 प्रमाणित बैंकों द्वारा फास्‍टैग्‍स जारी किए जा रहे हैं। ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। यह एक 'बैंक-न्यूट्रल' फास्‍टैग्‍स है। कार्यक्रम में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्‍यमंत्री जनरल वीके सिंह, सचिव संजीव रंजन, भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष एनएन सिन्हा और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।