जम्मू। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आनेवाले समय में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का विकास परिवर्तन अनुकरणीय होगा। जम्मू-कश्मीर और वहां के लोगों के समग्र विकास के लिए अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियांवयन के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए जम्मू में केंद्र सरकार के विशेष सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचेंगी, जो अबतक इससे वंचित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसा पहलीबार हुआ है कि पूरा मंत्रिमंडल आम लोगों से मिल रहा है, ताकि जमीनी स्तर पर उनकी शिकायतें सुनी जाएं और सुनिश्चित समय पर उनके समाधान को लेकर उनकी प्रतिक्रिया हासिल हो सके। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को नई दिशा और दृष्टि देने एवं अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने की कोशिश के लिए सराहना की।
राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने संसद के स्थानीय सदस्य शमशेर सिंह मन्हास और जुगल किशोर शर्मा की उपस्थिति में जम्मू सम्मेलन केंद्र में नगरसेवकों, सरपंचों और पंचों से कहा कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में अब 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम लागू है, जिससे उनको निर्णय लेने के अधिकार मिलेंगे, जिनसे वे पिछले 72 साल से वंचित रहे हैं। राज्यमंत्री ने प्रखंड विकास परिषद यानी बीडीसी चुनाव के बारे में कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार चाहती है कि जमीनी स्तर की भागीदारी लोकतंत्र का एक अभिन्न हिस्सा बने, जिससे लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूपसे सशक्त बन सकें। उन्होंने कहा कि शाहपुर कंडी परियोजना, उज् नदी जल परियोजना, रेटल परियोजना, पकलडुल परियोजना, किरू परियोजना और देविका परियोजना जैसी लंबित परियोजनाओं को सरकार ने मंजूरी दे दी है, जो जनकेंद्रित हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार चाहती है कि विकास के परिणाम जम्मू-कश्मीर के लोगों के दरवाजे तक पहुंचे।
डॉ जितेंद्र सिंह ने मीडियाकर्मियों के लाभ के लिए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में तीन मीडिया केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की, जहां राष्ट्रीय मीडिया केंद्र की तर्ज पर उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने हाल ही की विकास गतिविधियों को भी गिनाया, जिसमें लखनपुर टोल टैक्स को समाप्त करना, राज्य सरकार के कर्मचारियों के भत्ते में वृद्धि, केंद्रीय स्वास्थ्य योजना का क्रियांवयन, छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा ऋण, नई औद्योगिक नीति, राज्य सरकार के कर्मचारियों को एलटीसी देना इत्यादि शामिल हैं। डॉ जितेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि जम्मू-कश्मीर में अब बाल विवाह अधिनियम, दहेज अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम इत्यादि सभी केंद्रीय कानून लागू हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असंतुलन को दूर करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। भारत सरकार की योजनाओं के क्रियांवयन के संबंध में उन्होंने कहा कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर ने आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना इत्यादि में अद्भुत काम किया है, जम्मू-कश्मीर आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर है। उन्होंने बताया कि पीएमएवाई के तहत 18534 घरों का निर्माण, स्वच्छ भारत के तहत 2.5 लाख शौचालयों का निर्माण और सभी घरों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है।
डॉ जितेंद्र सिंह ने इससे पहले जम्मू के मुड प्रखंड के गोले गुजराल इलाके में लगभग 1.53 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाले एक स्पोर्ट्स स्टेडियम की आधारशिला रखी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 16 लाख रुपये की अनुमानित लागत से स्थापित एक स्मार्ट क्लास रूम का भी उद्घाटन किया। एक सप्ताह से अधिक समय तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत 38 केंद्रीय मंत्री प्रदेश के दोनों संभागों जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों के 60 अलग-अलग स्थानों का व्यापक दौरा करेंगे। यात्रा का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर और उसके लोगों के समग्र विकास के संबंध में सरकारी नीतियों और पिछले पांच महीने में इस दिशा में उठाए गए कदमों के महत्व के बारे में जानकारी का प्रसार करना है। पहुंच कार्यक्रम में पांच विषयों जैसे जून 2018 से लागू राष्ट्रपति शासन और अगस्त 2019 में राज्य के पुनर्गठन के बाद तेज विकास, जम्मू-कश्मीरवासियों के लिए 55 लाभार्थी उन्मुख योजनाओं का पालन, पीएमडीपी, सर्वोत्कृष्ट एवं प्रतिष्ठित योजनाओं सहित तेजी से ढांचागत विकास, सुशासन और सभी क्षेत्रों में तेजी से औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में अवसर की समानता के साथ आय और रोज़गार पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।