लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने आईएएस वीक में नौकरशाहों से कहा है कि वे अपने कार्य एवं व्यवहार से जनता का दिल जीतकर यह एहसास कराएं कि शासन एवं प्रशासन जनता की समस्याओं के समाधान हेतु सजग ही नहीं बल्कि गंभीर भी है, इसके लिए अधिकारी अधिक से अधिक समय तक जनता को उपलब्ध रहें। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए प्रशासनिक अधिकारी प्रदेश में औद्योगिक मित्र वातावरण बनाने हेतु और अधिक सकारात्मक कार्य करें, ताकि इच्छुक उद्यमियों को प्रदेश में आसानी से उद्योग लगाने में अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।
जावेद उस्मानी ने प्रशासनिक अधिकारियों का आह्वान किया है कि उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा की अपने कार्यां से पहचान बनाकर वे देश में उत्तम कैडर के रूप में जाने जाएं। उन्होंने कहा कि जनमानस की समस्याओं की सुनवाई एवं समाधान हेतु वे अपने कार्यालयों पर शासन के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित रहें। उन्होंने कहा कि बेरोज़गारी भत्ते में आवंटित धनराशि का वितरण आगामी 31 मार्च तक पात्रों को अवश्य करा दिया जाए, प्रत्येक दशा में पात्र लाभार्थियों के खाते में छात्रवृत्ति की धनराशि सीधे स्थानांतरित की जाए। जिलाधिकारी, तहसील दिवस कार्यक्रमों को गंभीरता से लें। उन्होंने निर्देश दिए कि तहसील दिवस कार्यक्रमों में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण शीघ्रता से कराएं, ताकि अगले तहसील दिवस कार्यक्रम में ऐसी समस्याओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने बताया कि शीघ्रताशीघ्र पात्र छात्र-छात्राओं को लैपटाप का वितरण प्रारंभ कराने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिए गए हैं, जिसके अनुसार चयन की कार्यवाही पारदर्शिता के साथ पूर्ण कराई जाए। अल्पसंख्यक योजनाओं के कार्य अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में ही कराए जाएं, ताकि योजनाओं का सदुपयोग हो सके।
मुख्य सचिव ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार जनसामान्य को योजनाओं से लाभांवित कराया जाए, उनके क्रियान्वयन में किसी प्रकार का घपला नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी अपने अधीन विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं के निर्माण कार्यां का अनुश्रवण ही न करें, बल्कि समय-समय पर कार्यां की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु औचक निरीक्षण भी करें। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में चल रही योजनाओं में अधिक से अधिक भारत सरकार से धन प्राप्त कर आम जनता को योजनाओं से लाभांवित कराएं। विकास कार्यक्रमों को मंडल एवं जनपद स्तर पर गति देने की जिम्मेदारी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों की है, जिसको क्रियांवित कराने में किसी भी स्तर पर चूक नहीं होनी चाहिए। सम्मेलन के द्वितीय सत्र में प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, प्रमख सचिव नगर विकास, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद आदि विभागों के प्रमुख सचिवों एवं सचिवों ने भी अपने विचार व्यक्त कर विभाग के कार्यां की चर्चा की।