नई दिल्ली। भारत सरकार ने ब्रिटेन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य देश में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बेहतर बनाना है। इस समझौता ज्ञापन पर भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन यानी टीएफएल ने हस्ताक्षर किए हैं। टीएफएल ग्रेटर लंदन अथॉरिटी ऐक्ट 1999 के तहत एक वैधानिक निकाय है। इस समझौता ज्ञापन के तहत दोनों देशों ट्रांसपोर्ट संबंधित क्षेत्रों की जानकारियों को साझा करेंगे जैसे-सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में यात्री क्षमता में वृद्धि, यात्री, डेटा विश्लेषण, विद्युत वाहनों को शामिल करना, प्रौद्योगिकी का उपयोग, टिकट और यात्रियों से संबंधित जानकारी के प्रावधान, शहरी परिवहन योजना और नीति, परिवहन का संस्थागत संगठन, प्रशासन और उत्तरदायित्व व्यवस्था, परियोजना को वित्तीय सहायता आदि।
भारत और ब्रिटेन का आपसी सहयोग इस समझौता ज्ञापन से और भी सुदृढ़ होगा। यह समझौता दोनों देशों में एकीकृत सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाने में मदद करेगा, यह समाज के सभी लोगों को एक गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक परिवहन प्रणाली तक पहुंच बनाने में मदद करेगा, इसके अलावा नए तरीकों को लागू करने में मदद मिलेगी जैसे डिजिटल भुगतान, बसों के मानक डिजाइन तैयार करने और सार्वजनिक परिवहन संचालन की दक्षता बढ़ाना आदि। यह जानकारी राज्यसभा में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, नौवहन और रसायन तथा उर्वरक राज्यमंत्री मनसुख एल मांडविया ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।