नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम और असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की उपस्थिति में शुक्रवार को केंद्र सरकार, असम सरकार और यूनाईटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक सॉलिडैरिटी (यूपीडीएस) के बीच आपसी समझौते के त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। पी चिदंबरम ने इसे ऐतिहासिक समझौता बताते हुए कहा कि यह समझौता कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद को असम में और अधिक स्वायत्ता प्रदान करेगा और साथ ही तेजी से इस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए एक विशेष पैकेज भी दिया जाएगा।
चिदंबरम ने कहा कि ऐसे किसी भी समूह के साथ जो हिंसा का पथ छोड़कर भारतीय संविधान के ढांचे के तहत अपनी मांग प्रस्तुत करने को तैयार हो, उसके साथ बातचीत करने में सरकार ने हमेशा अपनी उत्सुकता दिखाई है। यूपीडीएस की मांगों को संबोधित करने के लिए उनसे बातचीत के वास्ते सरकार ने नवंबर 2009 में पीसी हल्दर को वार्ताकार, भारत सरकार का प्रतिनिधि नियुक्त किया था, ताकि शांति प्रक्रिया में तेज़ी आ सके। कुछ दौर की वार्ताओं के बाद असम सरकार के प्रतिनिधियों, गृह मंत्रालय और यूपीडीएस के प्रतिनिधियों के दल ने त्रिपक्षीय समझौते को अंतिम रुप दिया, जिस पर शुक्रवार को हस्ताक्षर किए गए।