नई दिल्ली। केंद्रीय संस्‍कृति मंत्री कुमारी शैलजा ने राजस्‍थान की संस्‍कृति मंत्री बीना काक के साथ 21 जनवरी को बैठक कर जैसलमेर के लोकप्रिय मध्‍यकालीन किले की समस्‍याओं को दूर करने के लिए राज्‍य सरकार के उठाए जाने वाले आवश्‍यक कदमों पर चर्चा की। बैठक में केंद्रीय संस्‍कृति सचिव जवाहर सिरकार, राजस्‍थान के मुख्‍य सचिव सलाउद्दीन अहमद के साथ-साथ मंत्रालय, भारतीय पुरातत्‍व सर्वेक्षण और राजस्‍थान सरकार के वरिष्‍ठ प्रतिनिधि और जैसलमेर नगरपालिका के अध्‍यक्ष भी उपस्थित थे।
ऊंचाई पर स्थित जैसलमेर किला न केवल भारतीय और विदेशी सैलानियों को आकर्षित करता है, बल्कि बड़े पैमाने पर स्‍थानीय लोगों से बसा यह एक जीवंत किला है, हाल ही में पानी टपकने के दुष्‍परिणामों और कमजोर प्रकृति की मिट्टी, जिस पर किला खड़ा है, के कारण एक दीवार ढह गई थी। इस आवासीय किले में निर्माण एवं अतिक्रमण से जुड़ी समस्‍याओं को हल करने के लिए दोनों मंत्रियों ने जैसलमेर किला विकास प्राधिकरण के गठन का निर्णय लिया, जोकि किले में काम कर रही केंद्रीय और राज्‍य सरकार की एजेंसियों के बीच बेहतर समन्‍वय को सुनिश्चित करने का दायित्‍व संभालेगा।
यह प्राधिकरण आमेर किला विकास प्राधिकरण की तरह ही काम करेगा, इसके अध्‍यक्ष जैसलमेर के कलेक्‍टर होंगे। प्राधिकरण को वर्तमान नियमों और कानूनों का उल्‍लंघन करने पर उपयुक्‍त कार्रवाई करने का पूरा अधिकार होगा। शहरी विकास एवं निगम प्रशासन में अपर मुख्‍य सचिव पीवी देव को अगले दो-तीन सप्‍ताह के भीतर प्राधिकरण के गठन के लिए उपयुक्‍त व्‍यवस्‍था सुनिश्चित करने की जिम्‍मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय कानून के अंतर्गत यह भी तय किया गया है कि प्राधिकरण को मरम्‍मत एवं जीर्णोद्धार की अनुमति देने संबंधी अधिकार होगा।