नई दिल्ली। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने पटसन प्रौद्योगिकी मिशन के विस्‍तार तथा धन के आवंटन में संशोधन की मंज़ूरी दे दी है। इससे कृषि विज्ञान संबंधी बेहतर पद्धतियों अपनाने के लिए पटसन प्रौद्योगिकी मिशन को बल मिलेगा तथा पटसन क्षेत्र के विकास में नई तकनीकों को इस्‍तेमाल किया जा सकेगा। इन्हें मंज़ूरी दी गई है-पटसन प्रौद्योगिकी मिशन (2006-07 से 2010-11 तक) की कार्यान्‍वयन अवधि को दो साल के लिए और बढ़ाया गया (यानी 2006-07 से 2012-13 तक)। जून 2006 में सीसीईए से स्‍वीकृत उसी स्‍तर के कुल अनुदान को जारी रखते हुए वर्ष-वार मिशन के लिए धन का पुन:आवंटन। जूट मिलों तथा सहायक इकाइयों में कार्यरत 0.37 मिलियन लोगों को इससे लाभ पहुंचेगा।