आगरा। राज्य सलाहकार परिषद के अध्यक्ष सतीश चंद्र मिश्र और मुख्य सचिव अतुल गुप्ता ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आगरा में विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कांशीराम जी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत नव निर्मित भवनों का निरीक्षण किया और लाभार्थियों से वार्ता की। भवनों में स्वयं जाकर स्थिति का अवलोकन किया और निर्देश दिये कि लाभार्थियों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र आदि की सुविधाएं भी साथ-साथ विकसित की जाएं। उन्होंने लाभार्थियों की विद्युत मीटरों के बारे में बताई समस्या के त्वरित समाधान के निर्देश दिये।

उन्होंने नव निर्मित डॉ अंबेडकर सेतु का अवलोकन किया और पुलपार कर नगला रामबल में खत्ताघर के सौन्दर्यीकरण कार्य देखा। नवनिर्मित जूता मण्डी का अवलोकन किया और वहां लाभार्थियों से मिले। उन्होंने सुभाष पार्क में आगरा पुर्नगठन पेयजल योजना के अन्तर्गत नव निर्मित पानी की टंकी का निरीक्षण किया और निर्देश दिये कि टंकी को पानी भरने के उपरान्त टेस्टिंग कराकर ही चालू करें। कलेक्ट्रेट मार्ग और रावली मन्दिर के मध्य रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। निरीक्षण के उपरान्त कमिश्नरी सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने योजनावार समीक्षा की। गंगाजल परियोजना की समीक्षा में तत्परता से काम करने को कहा। इस योजना की लागत लगभग 1077 करोड़ रूपये है जिसमें 85 प्रतिशत जापान इन्टरनेशनल कारपोरेशन एजेन्सी ने ऋण दिया है, शेष 15 प्रतिशत राज्य सरकार वहन कर रही है।

बैठक में बताया कि पालडा रेगुलेटर का कार्य पूर्ण हो गया है। नगला रामबल स्थित खत्ताघर के प्रदूषण से आम जनता को राहत दिलाने के लिए 14 करोड़ की लागत से इसे विकसित किया जा रहा है। उन्होंने विकसित स्थल पर वृक्षारोपण के निर्देश दिये। निरीक्षण के अवसर पर अतिरिक्त मंत्रिमण्डलीय सचिव रवीन्द्र सिंह, मण्डलायुक्त सुधीर एम बोबडे सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। समीक्षा बैठक का संचालन आयुक्त ने किया और जिलाधिकारी अमृत अभिजात ने योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया।

एक अन्य जानकारी के अनुसार मण्डलीय समीक्षा बैठक 5 जनवरी को कमिश्नरी में होगी जिसमें मंडलायुक्त सुधीर एम बोबडे मुख्यमंत्री के विकास कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। संयुक्त विकास आयुक्त ने मण्डलीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि वे सभी कार्यक्रमों में निर्माणाधीन एवं लाभार्थीपरक योजनाओं की विकास कार्यो की सूची साथ लाएं ताकि मण्डलीय टास्क फोर्स अधिकारियों से माह 15 जनवरी तक सत्यापन कार्य कराया जा सके।