नई दिल्ली। अमेरिका ने भारत को जीएसपी के जो लाभ दिए हुए थे उन्हें अमरीका 5 जून 2019 से वापस ले लेगा। गौरतलब है कि ये कुछ विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को दिए जा रहे एक पक्षीय गैर पारस्परिक और गैर पक्षपाती लाभ हैं। भारत ने द्विपक्षीय व्यापार चर्चा के एक हिस्से के रूपमें पारस्परिक रूपसे आगे बढ़ने के स्वीकार्य तरीके का पता लगाने के प्रयास में अमेरिका के महत्वपूर्ण अनुरोध पर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, मगर दुर्भाग्य से इसे अमेरिका की स्वीकृति नहीं मिली। भारत सरकार ने कहा है कि अमेरिका और अन्य देशों की तरह भारत सदैव इस तरह के मामलों में अपने राष्ट्रीय हित बनाए रखेगा।
भारत सरकार ने कहा है कि उसकी भी अपनी महत्वपूर्ण विकास अनिवार्यताएं और चिंताएं हैं और यहां के लोग जीवन में बेहतर मानकों की इच्छा रखते हैं, यह तथ्य सरकार के दृष्टिकोण में मार्गदर्शक तथ्य बना रहेगा। सरकार का कहना है कि विशेष रूपसे आर्थिक संबंधों के क्षेत्र में ये ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें समय-समय पर आपसी रूपसे हल कर लिया जाता है। इस मुद्दे को एक नियमित प्रक्रिया के एक हिस्से के रूपमें ही मानते हैं और अमेरिका के साथ आर्थिक और जनसंबंध दोनों ही क्षेत्रों में मजबूत संबंध बनाने का प्रयास जारी रखेंगे। भारत सरकार को विश्वास है कि दोनों राष्ट्र पारस्परिक लाभकारी तरीके से इन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।