माले/ नई दिल्ली। भारत के अग्रणी लोकसेवा प्रशिक्षण संस्थान राष्ट्रीय सुशासन केंद्र यानी एनसीजीजी ने अगले पांच वर्ष के दौरान मालदीव के एक हजार लोक प्रशासकों के क्षमता निर्माण के लिए मालदीव सिविल सर्विसेज कमीशन के साथ एक समझौता किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मालदीव की राजधानी माले की यात्रा के दौरान भारत के राजदूत संजय सुधीर और डॉ एले शमीम प्रेसीडेंट/ चेयरमैन सिविल सर्विस कमीशन ऑफ मालदीव ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह भी उपस्थित थे। समझौते के तहत एनसीजीजी मालदीव के सिविल सर्विस कमीशन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट रूपसे निर्मित प्रशिक्षण तरीकों की रूपरेखा तैयार करने एवं इसके कार्यांवयन के लिए एक अग्रणी संस्थान के रूपमें कार्य करेगा।
प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तुओं में लोक प्रशासन, ई-गवर्नेंस एवं सेवा प्रदायगी, लोकनीति एवं शासन, सूचना प्रौद्योगिकी, तटीय क्षेत्रों में मात्स्यिकी में सर्वश्रेष्ठ प्रचलनों, कृषि आधारित प्रचलनों, स्व-सहायता समूह पहलों, शहरी विकास एवं नियोजन, प्रशासन में नैैतिकता एवं एसडीजी के क्रियान्वयन में चुनौतियां शामिल हैं। मालदीव सहमति प्राप्त समयसीमा के अनुसार वरिष्ठ, कार्यकारी और मध्य प्रबंधन स्तरों पर लोक प्रशासकों को नामित करेगा। इसके अतिरिक्त एनसीजीजी प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं सामग्रियों के विकास एवं सिविल सर्विस कमीशन की आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों के आदान-प्रदान के आयोजन में मालदीव के सिविल सर्विस कमीशन के एक सहायक संस्थान लोकसेवा प्रशिक्षण संस्थान की सहायता भी करेगा।
भारतीय विदेश मंत्रालय प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित सभी व्यय वहन करेगा। एनसीजीजी के महानिदेशक एवं भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सचिव केवी इयपन ने बताया है कि एनसीजीजी ने अप्रैल 2019 में मालदीव के 28 लोक प्रशासकों को प्रशिक्षित किया था और इस सफल संयोजन ने दोनों देशों को इस सहयोग को और आगे ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि 2019 में एनसीजीजी ने बांग्लादेश, म्यांमार, गांबिया एवं मालदीव के लोक प्रशासकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन किया है।