नई दिल्‍ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्‍यद्वीप में अंतरद्वीप संपर्क स्‍थापित करने के लिए पवन हंस लिमिटेड की हेलिकॉप्‍टर सेवाओं को 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक 5 साल की अवधि के लिए आगे भी जारी रखने के प्रस्‍ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पवन हंस लिमिटेड से हेलिकॉप्‍टरों को किराये पर लेने/चार्टर करने की लागत को पूरा करने के केंद्र सरकार के लगभग 1990.64 लाख प्रति वर्ष की अनुदान राशि के प्रावधान के प्रस्‍ताव को भी अपनी मंजूरी प्रदान की है।
इस उद्देश्य के लिए सेवा-कर और विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव के प्रभारों को संघ शासित राज्‍य लक्ष्‍यद्वीप और गृह मंत्रालय वहन करेंगे। पवन हंस लिमिटेड फरवरी 1987 से लक्ष्‍यद्वीप में हेलिकॉप्‍टर सेवाएं उपलब्‍ध करा रहा है। इस व्‍यवस्‍था को 31 मार्च, 2007 के बाद 5 साल के लिए और बढ़ाया गया था। पिछले 25 वर्षों के दौरान हेलिकॉप्‍टर सेवाएं लक्ष्‍यद्वीप में परिवहन और संचार प्रणा‍ली का एक हिस्‍सा बन गई हैं।