नई दिल्‍ली / श्रीनगर। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच आज यहां एक बैठक में जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए वर्ष 2013-14 की वार्षिक योजना को अंतिम रूप दिया गया। इसके लिए 7,300 करोड़ रुपये की योजना राशि पर सहमति हुई। इसके अलावा राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं- पीएमआरपी के लिए 600 करोड़ रुपये पर भी विचार किया जाएगा। इतना ही नहीं, केंद्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार की ओर से जम्मू-कश्मीर को 3,000 करोड़ रुपये की धनराशि दिए जाने की संभावना है। इस प्रकार इन सभी संसाधनों को मिलाकर जम्मू-कश्मीर राज्य को केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2013-14 के दौरान 11,000 करोड़ रुपये से भी अधिक की योजना सहायता मिलने की उम्मीद है। योजना आयोग की जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार के काम काज पर टिप्‍पणियों का पता नहीं चल पाया है, समझा जाता है कि राज्य सरकार के काम काज को नज़रंदाज़ किया गया है।