नई दिल्‍ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रस्‍ताव नंबर 89, दिनांक 21 अप्रैल 2004 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्‍ताव को लोकहित प्रकटीकरण एवं सूचनादाता सुरक्षा प्रस्‍ताव के रूप में जाना जाता है। इसके तहत प्रत्‍येक मंत्रालय और सरकारी विभागों के मुख्‍य सतर्कता अधिकारियों को ‘सक्षम अधिकारी’ के रतौर प नियुक्‍त किया जाएगा। इनकी नियुक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग के अतिरिक्‍त होगी। केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रस्‍ताव नंबर 89, दिनांक 21 अप्रैल, 2004 के तहत सूचनादाताओं ने शिकायतें प्राप्‍त करने की सक्षम एजेंसी है। आयोग के ऊपर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है और प्रस्‍ताव के अंतर्गत शिकायतों की संख्‍या में भी इजाफा हो रहा है, इसलिए सरकार ने अतिरिक्‍त अधिकारियों की नियुक्ति करने का निर्णय किया है।