नई दिल्‍ली। वस्‍त्र उद्योग के अच्‍छे कामकाज और रुपए के अवमूल्‍यन की पृ‍ष्‍ठभूमि में वस्‍त्र निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ चर्चा की गई, जिसके बाद जुलाई 2013 में सरकार ने वस्‍त्रों का निर्यात लक्ष्‍य 36 अरब अमरीकी डॉलर मूल्‍य से बढ़ाकर 43 अरब अमरीकी डॉलर निर्धारित कर दिया है। वस्‍त्र मंत्रालय ने फैक्‍ट्री अधिनियम 1948 में संशोधन करने का एक प्रस्‍ताव शुरू किया। इस संशोधन के अनुसार धारा-59 के अंतर्गत ओवर टाइम के लिए अतिरिक्‍त वेतन और धारा-64 के अंतर्गत श्रमिकों को ओवर टाइम पारिश्रमिक में सामान्‍य की तुलना में एक, सवा-एक गुणा अतिरिक्‍त वेतन देने (जो हर तिमाही अधिकतम 50 घंटे हो सकता है) के प्रतिबंध से छूट देने के लिए नियम बनाने के लिए था।
वर्ष 2007 में विनिर्माण प्रतियोगिता पर एक उच्‍च स्‍तरीय समिति ने श्रम कानूनों में इन संशोधनों पर विचार किया, 2005 में संसद में 16 अगस्‍त 2005 को फैक्‍ट्री अधिनियम की धारा-66 के अंतर्गत विधेयक पेश किया गया था, लेकिन 1948 के फैक्‍ट्री अधिनियम के अंतर्गत संशोधनों पर विचार नहीं किया गया। यह सूचना वस्‍त्र मंत्रालय में राज्‍य मंत्रीपानाबाका लक्ष्‍मी ने आज राज्‍य सभा में एक लिखित उत्‍तर में दी।