नई दिल्‍ली। देश में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अधीन 300 पॉलीटेक्निक बनाने की योजना में संशोधन लाने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने एक समिति गठित की है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने देश में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अधीन पॉलिटेक्निक के गठन की योजना में संशोधन लाने के उद्देश्‍य से समिति‍ का गठन किया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री डॉ शशि थरूर ने आज लोकसभा में बताया कि सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक तथा निजी सहयोग से 300 पॉलिटेक्निक बनाए जाने को वित्‍तीय सहायता देने की स्‍वीकृति दी थी, लेकिन निजी भागीदारों की सक्रियता नहीं देखी गई।
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के अनुसार, भूमि की कीमत के अलावा, प्रत्‍येक पॉलिटेक्निक पर लगभग 15 करोड़ रुपये का खर्च हुआ इस योजना में केंद्रीय कोष से तीन करोड़ रुपये, राज्‍य सरकार से दो करोड़ रुपये और निजी सहभागी से कम से कम 10 करोड़ रुपये धनराशि लगाने का प्रावधान था। भूमि उपलब्‍ध कराने की जिम्‍मेदारी निजी सहभागी की होगी और ऐसा न होने पर राज्‍य सरकार भूमि उपलब्‍ध कराएगी, ऐसा इस योजना में तय किया गया था। राज्‍य में छात्रों के दाखिले के संबंध में जो नियम लागू हैं, उन्‍हें ध्‍यान में रखते हुए राज्‍य सरकार ही पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए जिम्‍मेदार होगी, ऐसा प्रावधान इस योजना में था। संस्‍थान की अपनी प्रबंधन समिति नियुक्तियों के लिए जिम्‍मेदार होंगी।