नई ‌दिल्‍ली। प्रधानमंत्री के कार्यालय तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में केंद्रीय राज्‍य मंत्री वी नारायणसामी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने संयुक्‍त रूप से सुशासन की सात पहलों पर बने वृत्‍तचित्रों का शुभारंभ किया। ये फिल्‍में शासन प्रणाली को बेह‍तरीन बनाने के उद्देश्‍य से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) और पेंशन तथा पेंशन लाभार्थी कल्‍याण विभाग (डीपीपीडब्‍लू) ने निर्मित की हैं।
इस अवसर पर वी नारायणसामी ने कहा कि ये फिल्‍में उन प्रयासों पर रोशनी डालती हैं, जो जनसेवकों के अभिनव प्रयासों के फलस्‍वरूप संभव हुए। उन्‍होंने कहा कि ये प्रयास प्रशासन व्‍यवस्‍था को सुचारू तथा बेहतरीन बनाने में जनसेवकों को अदम्‍य उत्‍साह तथा अभिनव तरीकों को अपनाकर, नेतृत्व देते हुए काम को पूरा करने की अनोखी कहानियां हैं। उन्‍होंने यह भी कहा कि इन सफल प्रयासों को दूसरी जगहों पर दोहराने की आवश्‍यकता है। डीएआरपीजी में सचिव संजय कोठारी ने बताया कि विभाग ने अब तक 61 ऐसी फिल्‍में बनाई हैं, इनमें अधिकतर फिल्‍में प्रधानमंत्री पुरस्‍कार तथा राष्‍ट्रीय ई-प्रशासन पुरस्‍कार से सम्‍मानित की जा चुकी हैं।
देश के विभिन्‍न भागों से विभिन्‍न क्षेत्रों से सुशासन कायम करने के बारे में सात फिल्‍में हैं-(1) ई-सुगम, खुद आयकर भरने की प्रणाली, कर्नाटक (2) पेंशनभोगियों का पोर्टल, भारत सरकार (3) इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स सेवा स्‍तरीय निर्णय, दिल्‍ली सरकार (4) स्‍वास्‍थ्‍य प्रबंधन सूचना सेवा, तमिलनाडु (5) फसल विनाशी किटों पर नियंत्रण तथा सलाहकारी योजना, महाराष्‍ट्र (6) आरोग्‍यम, उत्‍तर प्रदेश तथा (7) एकीकृत ओडिशा कोष प्रबंधन प्रणाली, ओडिशा। इन प्रयासों से यह प्रमाणित होता है कि सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है।