नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने ‘इज्जत’ मासिक सीजन टिकट का दुरुपयोग रोकने के लिए इसकी निगरानी जैसे कुछ और कदम उठाए हैं, ताकि इस स्कीम का फायदा निम्न आय वर्ग के लोगों को वास्तविक रूप से मिल सके। ये नए कदम 15 अक्तूबर 2013 से प्रभावी हों जाएंगे। इन्हें प्रभावी बनाने के लिए जो निर्णय लिए गए हैं वे हैं-इज्जत एमएसटी को हासिल करने के लिए यात्री को सबसे पहले स्थानीय सरकारी अधिकारियों जैसे एसडीएम, एसडीओ, बीडीओ, तहसीलदार से आय प्रमाण-पत्र लेना होगा, फिर लोकसभा सांसद से आय प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।
इन सरकारी अधिकारियों से आय प्रमाण-पत्र लेने के बाद राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्रियों की सिफारिशों को डीआरएम के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इन प्रमाण-पत्रों और फोटो-युक्त आवासीय प्रमाण-पत्र की एक कॉपी प्रस्तुत करने के बाद इज्जत एमएसटी जारी किए जाएंगे।
आवासीय प्रमाण-पत्र के रूप में ये दस्तावेज स्वीकार्य हैं-फोटो पहचान-पत्र सह-आवासीय प्रमाण-पत्र जैसे-मतदाता पहचान–पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आधार कार्ड, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी फोटो-युक्त पासबुक अथवा केंद्र सरकार या किसी भी सरकारी एजेंसी से जारी किया गया फोटो पहचान-पत्र, फोटोयुक्त निवास के पते की पुष्टि वाला प्रमाण-पत्र।
रेल मंत्रालय ने रेल बजट 2009-10 की घोषणाओं के मद्देनजर मात्र 25 रूपए मूल्य वाले इज्जत एमएसटी को जारी करने का फैसला लिया था। यह उन दैनिक यात्रियों के लिए है, जिनकी मासकि आय 1500 रूपए से ज्यादा नहीं है और जो असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं तथा जिन्हें अपने रोज़गार के सिलसिले में 100 किलोमीटर तक की दूरी तय करनी पड़ती है।