नई दिल्‍ली। भारत ने उत्‍तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना चरण-2 के लिए विश्‍व बैंक के साथ समझौते पर हस्‍ताक्षर किए हैं। कल उत्‍तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना चरण-2 हेतु 360 मिलियन डॉलर (समराशि) ऋण के लिए विश्‍व बैंक के साथ समझौते पर ये हस्‍ताक्षर हुए। इस समझौते पर भारत सरकार की ओर से वित्‍त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में संयुक्‍त सचिव निलय मिताश और विश्‍व बैंक की ओर से विश्‍व बैंक के कंट्री निदेशक ओनो रूल ने हस्‍ताक्षर किए।
इसी प्रकार उत्‍तर प्रदेश सरकार की ओर से सिंचाई विभाग में प्रमुख सचिव दीपक सिंघल ने परियोजना समझौते पर हस्‍ताक्षर किए। इस परियोजना का उद्देश्‍य राज्‍य सरकार को जल उपभोगकर्ता संघ (डब्‍ल्‍यूयूए) का क्षम‍ता निर्माण करने, सिंचाई एवं जल निकासी व्‍यवस्‍था को कार्यक्षम बनाने और उसका आधुनिकीकरण करने, बांधों को कार्यक्षम बनाने, नदी बेसिन रण‍नीतियों का विकास करने, भू-जल अध्‍ययन, ज्ञान आधार और बाढ़ प्रबंधन प्रणालियों में सरकार की सहायता करना है।
इस परियोजना के 6 मुख्‍य संघटक हैं-राज्‍य स्‍तरीय जल संसाधनों और अंतर्क्षेत्र समन्‍वयन को सशक्‍त बनाना। सिंचाई एवं जल निकासी व्‍यवस्‍था को कार्यक्षम बनाना और उसका आधुनिकीकरण करना। सिंचाई संस्‍थान सुधारों का समेकन एवं वृद्धि। कृषि उत्‍पादकता एवं खेत पर जल प्रबंधन बढ़ाना। अगले चरण के लिए संभाव्‍य अध्‍ययनों एवं तैयारी की गतिविधियांऔर परियोजना समन्‍वयन एवं निगरानी। परियोजना के समापन की तिथि 31 अक्‍तूबर 2020 है।