नई दिल्‍ली। भारतीय प्रतिस्‍पर्धा आयोग तथा महानिदेशक यूरोपीय आयोग ने कल प्रतिस्‍पर्धा कानूनों के क्षेत्र में सहयोगिता के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए। इस समझौते ज्ञापन पर नई दिल्‍ली में तीसरे ब्रिक्‍स अंतर्राष्‍ट्रीय प्रतिस्‍पर्धा सम्‍मेलन में यूरो‍पीय यूनियन की उपाध्‍यक्ष जोआक्विन एल्‍मूनिय तथा भारतीय प्रतिस्‍पर्धा आयोग के अध्‍यक्ष अशोक चावला ने हस्‍ताक्षर किए। यह समझौता ज्ञापन प्रतिस्‍पर्धा कानूनों के प्रभाव, उनकी पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ बिना किसी भेदभाव के यूरोपीयन यूनियन तथा भारत में लागू किया जाएगा।
दोनों पक्षों ने स्‍वीकार किया कि (i) प्रतिस्‍पर्धा नीति तथा उसके कार्यान्‍वयन, (ii) परिचालन संबंधी मुद्दों, (iii) बहुपक्षीय प्रतिस्‍पर्धा के लिए की गई पहल, (iv) प्रतिस्‍पर्धा के लिए वकालत तथा (v) प्रतिस्‍पर्धा नीति तथा उसके कार्यान्‍वयन से संबंधित तकनीकी सहयोग- इन सभी क्षेत्रों में गैर-गोपनीय सूचनाएं, अनुभव तथा अपनाए गए दृष्टिकोण को साझा किया जाएगा। समझौते के अनुसार अगर एक पक्ष को लगे कि दूसरे पक्ष के उठाए गए कदम उसके क्षेत्र में प्रतिस्‍पर्धा को बढ़ावा देने के रास्‍ते में बाधा पहुंचा रहे हैं तो वह दूसरे पक्ष से उचित कार्रवाई करने का अनुरोध कर सकता है। सीसीआई तथा यूरोपीय आयोग के महानिदेशक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि एक पक्ष के उठाए गए कदम दूसरे पक्ष पर कम से कम प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे।
समझौता ज्ञापन के अनुसार दोनों पक्षों में बैठकें होंगी, ताकि समसामयिक मुद्दों, अनुभवों तथा नई विकास, जो कि दोनों देशों के लिए लाभकारी हो, दोनों देशों में आर्थिक विकास के माहौल को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से गैर-गोपनीय सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए, बहुपक्षीय प्रतिस्‍पर्धा के लिए किए गए पहल के बारे में विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए महानिदेशक, यूरोपीय कमीशन तथा सीसीआई, भारत इस समझौता ज्ञापन की शर्तों को स्‍वेच्‍छा से स्‍वीकार करेंगे।