नई दिल्‍ली। आर्थिक मामलों से संबद्ध कैबिनेट समिति ने राष्‍ट्रीय पुस्‍तकालय मिशन के अंतर्गत लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए पुस्‍तकालयों के उन्‍नयन का संस्‍कृति मंत्रालय का प्रस्‍ताव मंजूर कर लिया है। इस कार्यक्रम से विद्यार्थियों, अनुसंधानकर्ताओं, वैज्ञानिकों, कलाकारों, विकलांगजनों और आम लोगों को लाभ पहुंचेगा। कार्यक्रम पर 12वीं पंचवर्षीय योजना में 400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कार्यक्रम के अतर्गत भारत के बारे में और भारत में सृजित जानकारी संबंधी डिजिटल संसाधनों का व्‍यापक डाटाबेस तैयार करने में सहायता के लिए वास्‍तविक राष्‍ट्रीय पुस्‍तकालय बनाने की व्‍यवस्‍था है। इस डाटाबेस को मुक्‍त रूप से एक्‍सेस किया जा सकेगा।
इसके अंतर्गत संस्‍कृति मंत्रालय के तहत 6 पुस्‍तकालय राज्‍यों में 35 केंद्रीय पुस्‍तकालय और 35 जिला पुस्‍तकालय खोले जाएंगे। इनमें आर्थिक दृष्टि से पिछड़े जिलों को वरीयता देते हुए उनमें मॉडल पुस्‍तकालय स्‍थापित किए जाएंगे। इसके अलावा राज्‍यों में 629 जिला पुस्‍तकालय नेटवर्क संपर्क सुविधा प्रदान करेंगे। पृष्‍ठ भूमि राष्‍ट्रीय ज्ञान आयोग ने पुस्‍तकालय और सूचना सेवा क्षेत्र के जीर्णोद्धार के लिए राष्‍ट्रीय पुस्‍तकालय मिशन की स्‍थापना का सुझाव दिया था और इसके लिए एक उच्‍च स्‍तरीय समिति गठित की गई थी।