नई दिल्‍ली। राजीव गांधी ग्रामीण वि‍द्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अंतर्गत जम्‍मू-कश्‍मीर में 14 परि‍योजनाओं (10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत तीन परि‍योजनाएं और 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 11 परि‍योजनाएं) को अनुमति‍ दी गई है। इसमें बि‍ना बि‍जली वाले 234 गांवों, आंशि‍क रुप से वि‍द्युतीकृत 3,247 गांवों में वि‍द्युतीकरण और गरीबी रेखा से नीचे वाले 79,991 परि‍वारों को नि‍:शुल्‍क बि‍जली कनेक्‍शन देना सम्‍मि‍लि‍त हैं। पंद्रह नवंबर 2013 तक बि‍ना बि‍जली वाले 192 गांवों और आंशि‍क रुप से वि‍द्युतीकृत गांवों में से 3,018 गांवों का वि‍द्युतीकरण पूरा कि‍या जा चुका है और गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 64,255 परि‍वारों को नि‍:शुल्‍क बि‍जली कनेक्‍शन दि‍ए गए हैं।
केंद्रीय ऊर्जा राज्‍यमंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) ज्‍योति‍रादि‍त्‍य सिंधि‍या ने राज्‍यसभा में बताया कि अपने क्षेत्रों में संचालन करने वाले वि‍तरण लाइसेंस धारक को एक कुशल सुगमि‍त और आर्थि‍क रुप से प्रभावी वि‍तरण प्रणाली का वि‍कास और रखरखाव करना होता है, ताकि‍ उस क्षेत्र में सुगम वि‍द्युत प्रदान की जा सके। जम्‍मू-कश्‍मीर में राज्‍य सरकार के ऊर्जा वि‍कास वि‍भाग को यह जि‍म्‍मेदारी दी गई है। अप्रैल 2005 में भारत सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण वि‍द्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के लि‍ए रूरल इलेक्‍ट्रीफि‍केशन कॉपोरेशन को नोडल एजेंसी बनाया गया है। इस योजना के तहत अब तक बि‍ना बि‍जली वाले गांवों (यूईवी) में से 1,12,225 गांवों में वि‍द्युतीकरण और गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 2,76,11,469 परि‍वारों को नि‍:शुल्‍क बि‍जली कनेक्‍शन की अनुमति‍ दी गई है। योजना के अंतर्गत 15 नवंबर 2013 तक बि‍ना बि‍जली वाले 1,07,752 गांवों में वि‍द्युतीकरण कार्य को पूरा कि‍या गया और गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 2,13,57,370 परि‍वारों को नि‍:शुल्‍क बि‍जली कनेक्‍शन दि‍ए गए।