नई दिल्ली/ मुंबई। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-2) के अंतर्गत लगभग 488 करोड़ 59 लाख रुपये मंजूर किए हैं। शुक्रवार को एक अधिकार प्राप्त समिति की नई दिल्ली में हुई बैठक में वर्ष के दौरान 829 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस राशि का सबसे अधिक इस्तेमाल सोलापुर (126 किलोमीटर), पुणे (88 किलोमीटर), लातूर (71 किलोमीटर) और उस्मानाबाद (53.35 किलोमीटर) में किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को ग्रामीण विकास राज्य मंत्री जयराम रमेश ने एक पत्र से सूचित किया है कि पीएमजीएसवाई-2 के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव के दूसरे बैच पर अधिकार प्राप्त समिति की अगली बैठक में विचार किया जाएगा, जो 7 जनवरी 2014 को होगी, जिसमें 1,550 किलोमीटर लंबे 227 सड़क मार्गों के निर्माण का प्रस्ताव है।
प्रारंभ में महाराष्ट्र को अन्य राज्यों की तुलना में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत बहुत कम केंद्रीय सहायता दी गई थी। इसका कारण यह था कि राज्य में सड़क संपर्क की स्थिति अधिक संतोषजनक समझी गई थी, किंतु पृथ्वीराज चव्हाण ग्रामीण सड़कों के लिए केंद्रीय धन की आवश्यकता हेतु केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री से निरंतर संपर्क कर रहे थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महाराष्ट्र जैसे राज्यों के लिए पीएमजीएसवाई कर दूसरा चरण शुरू किया है, ताकि मौजूदा सड़क मार्गों में सुधार के लिए धन प्रदान किया जा सके। इस परियोजना के अंतर्गत राज्य में 2600 किलोमीटर लंबी ग्रामीण सड़कों का सुधार किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना शत प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम है। पीएमजीएसवाई-2 लागत पर आधारित है, जिसमें केंद्र सरकार 75 प्रतिशत और राज्य सरकार 25 प्रतिशत वहन करती है। विशेष श्रेणी राज्यों के लिए केंद्र सरकार का योगदान 90 प्रतिशत होता है।