बिजनौर। जिलाधिकारी अजयदीप सिंह ने कलक्ट्रेट सभागार में कौशल विकास मिशन के तहत आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत जिले के जिन बेरोज़गार लाभार्थियों को स्वावलंबी बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाए, उन्हें पूर्ण दक्षता के साथ प्रशिक्षित किया जाए, ताकि वे पूरे आत्मविश्वास के साथ स्वरोज़गार के लायक हो सकें। उन्होंने कहा कि यह शासन का सर्वोच्च प्राथमिकता वाला महत्वपूर्ण और सामाजिक महत्व का कार्यक्रम है, जिसको पूर्ण मनोयोग, जिम्मेदारी और मिशनरी भावना के साथ संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि बेरोज़गार लाभार्थियों को गुणवत्तायुक्त कौशल प्रशिक्षण मिलना चाहिए, ताकि वे आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।
जिलाधिकारी ने कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की सफलता गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण में ही निहित है। प्रशिक्षण को जितना रूचिपरक और लाभप्रद बनाया जाएगा, उतना ही ज्यादा फायदा प्रशिक्षुओं को हांसिल होगा। उन्होंने उप जिलाधिकारियों एवं खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र में इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराएं और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं रोज़गार सेवकों को विशेष रूप से प्रशिक्षत करें, ताकि वे लोगों को कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए प्रेरित और संतुष्ट कर सकें। उन्होंने ग्राम सभा एवं नगर पालिका, पंचायतों की बैठकों में भी कौशल विकास योजना के प्रचार प्रसार के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर अपनी अध्यक्षता में कौशल विकास के प्रति जागरूकता एवं प्रशिक्षण हेतु बैठकों का आयोजन सुनिश्चित कराएं, साथ ही उन्होंने विकास विभाग के अधिकारियों के सहयोग के लिए इन बैठकों एवं प्रशिक्षणों में भाग लेने के लिए जिला विकास अधिकारी को नामित किया।
अजयदीप सिंह ने जानकारी दी कि कौशल विकास मिशन के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए पंजीकरण से लेकर पूर्ण प्रशिक्षण तक नि:शुल्क कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि कौशल विकास प्रचार अभियान फरवरी 2014 तक संचालित कर कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्ति के प्रति युवाओं को जागरूक एवं प्रेरित किया जाएगा। शासन में 14 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को कौशल विकास में दक्ष कर रोज़गार से जोड़ने के लिए कौशल विकास नीति के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का गठन किया जा चुका है, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को फरवरी माह से प्रारंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों की कौशल विकास के संबंध में सकारात्मक सोच बनाने तथा कौशल विकास के माध्यम से रोज़गार की उपलब्धता के संबंध में समुचित जानकारी एवं मार्गदर्शन भी किया जाएगा।
इच्छुक युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए स्वयं का पंजीकरण कराना जरूरी है। यह पंजीकरण उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के ऑनलाइन आईटी पोर्टल पर किया जा सकेगा। यह पोर्टल www.upsdm.org 10 जनवरी से पंजीकरण हेतु उपलब्ध हो जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटरों पर भी पंजीकरण की सेवा उपलब्ध होगी। इसके अलावा कोई भी युवा जनपद मुख्यालय पर कौशल विकास मिशन के जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के कार्यालय पर भी अपना पंजीकरण करा सकता है। कौशल विकास कार्यक्रम की समयसारिणी के अनुसार 21 दिसंबर से अभियान का शुभारंभ किया जा चुका है तथा अभियान को क्रियान्वित करने के लिए समस्त मोबिलाईजेशन 31 दिसंबर तक सुनिश्चित करते हुए 1 जनवरी से 14 फरवरी तक अभियान का वास्तविक क्रियान्वयन कर लिया जायेगा। दस जनवरी से पंजीकरण तथा 15 फरवरी से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिए जाएंगे।
जिलाधिकारी ने प्रशिक्षणदाता संस्थाओं के अधिकारियों को जोर देकर निर्देशित किया कि वे युवाओं को उनकी इच्छानुसार गुणवत्तापरक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएं और प्लेसमेंट आदि के द्वारा ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं एवं युवतियों को रोज़गार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने समस्त बैंकर्स को भी निर्देश दिए कि जो भी लाभार्थी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के माध्यम से स्वरोज़गार हेतु ऋण के लिए आवेदन करें, प्राथमिकता के आधार पर उन्हें ऋण उपलब्ध कराते हुए रोज़गार की सफलता के लिए उनका उचित मार्गदर्शन भी सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डीवी सिंह, नोडल अधिकारी कौशल विकास मिशन अरूण कुमार उपाध्याय, परियोजना निदेश विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी अशोक कुमार गौतम, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी डॉ अमृता सिंह, उप जिलाधिकारी सदर रामसेवक द्विवेदी सहित समस्त उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, विशेष आमंत्री, समाज सेवी विजय दीप सिंह के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।